आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

15 टक्क्यांचा प्रश्न:खासगी शाळांचा शुल्क कपात आदेश निघेना; पालकांवर फीससाठी दबाव, खासगी संस्थाचालक कोर्टात जाणार

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संग्रहित छायाचित्र - Divya Marathi
संग्रहित छायाचित्र

कोरोना पार्श्वभूमीवर खासगी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर करून सहा दिवस उलटले तरी याबाबतचा शासन निर्णय प्रत्यक्षात जाहीर न झाल्याने पालक, शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षणाधिकारी यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे अद्याप याबाबतचा तपशीलच जाहीर न झाल्याने तत्काळ शुल्क भरण्याचा दबाव पालकांवर येत असल्याच्या तक्रारी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे येत आहेत. मात्र, शासन आदेशच न आल्याने त्या स्तरावरून हतबलता व्यक्त करण्यात येत असल्याने यातील शिक्षण खात्याकडून याबाबत होत असलेल्या विलंबाबाबत संशयाचा धूर निघू लागला आहे.

एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात गेल्या दोन महिन्यात खासगी शाळांमधील शुल्काबाबत पालकांच्या ५२ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. राज्यभरातून या तक्रारींचा पाऊस पडत आहे. शुल्क न भरणाऱ्या पालकांच्या पाल्यास ऑनलाइनच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून काढून टाकण्याच्या धमक्या देण्यात येत असल्याच्या तक्रारींची यात अधिक संख्या आहे. शाळेतून दाखला हवा असेल तर प्रथम चालू वर्षाची पूर्ण फी भरण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत, तर आधीच फीवाढ केल्याने शासनाचा हा निर्णय फसवा ठरणार असल्याची तक्रारही पुढे येत आहे.

न्यायालयात दाद मागणार | खासगी शाळांना कायमच आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते, तेच या वेळीही केले जात आहे. आम्ही याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहोत. ज्यांना परवडते आहे त्यांनाही सरसकट अशी १५ टक्के सूट देणे न्याय्य नाही. ज्यांनी भरण्याची पात्रता आहे त्यांना ही सूट का, असा आमचा सवाल आहे. शिवाय शाळांचे जे आर्थिक नुकसान होणार ते सरकारने भरून द्यावे अशी आमची मागणी आहे. तसेच उर्वरित ८५ टक्के शुल्क पालक भरतीलच याची हमीही सरकारने यासोबतच द्यावी. - संजय तायडे, अध्यक्ष, मेेस्टा (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टिज असो.)

न दिलेल्या सुविधांच्या खर्चाची वसुली नको : सुप्रीम कोर्ट
लॉकडाऊनमुळे अनेक पालकांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे तसेच ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना न दिलेल्या सुविधांचा खर्च शुल्कातून वसूल करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. राजस्थानातून दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. दरम्यान, सन २००५ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळांची फीस ठरवण्याचा अधिकार पालक-शिक्षक संघाला आहे,असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

शाळा म्हणतात- फी भरा, अधिकारी म्हणतात- कारवाई कशी?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्याच्या शिक्षण खात्यास १५% कपातीचा निर्णय जाहीर करावा लागला असला तरी त्याबाबतचा शासन आदेश किंवा अध्यादेश प्रत्यक्षात न आल्याने पालकांची दुहेरी अडचण झाली आहे. लेखी आदेश न मिळाल्याने शाळा पालकांकडून चालू शुल्क त्वरित भरण्याची मागणी करीत आहेत तर त्याविरोधात तक्रार करण्यासाठी गेलेल्या पालकांना शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे.

घोषणा आभासी ठरण्याची शक्यता
हा निर्णय पालकांना अल्प दिलासा व अधिक फसवणूक करणारा ठरू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश अत्यंत स्पष्ट आहेत. मात्र, काही शाळांनी आधीच त्यांचे शुल्क २०-२५ टक्क्यांनी वाढवले असल्याने या १५ टक्क्यांच्या कपातीतून त्यांना दिलासा मिळणार नाही. खासगी शाळांची शुल्क निश्चितीची पद्धत सदोष असल्याने छुप्या खर्चातून ही रक्कम पालकांकडून वसूल करणे त्यांंना शक्य आहे. त्यामुळे शाळांच्या शुल्क प्रस्तावांची काटेकोर व पारदर्शक तपासणी व्हावी अशी आमची मागणी आहे. - डॉ मिलिंद वाघ, सचिव, शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच

- ४ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश - १४ जुलैच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा - २८ जुलैच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय - मुख्यमंत्र्यांकडे अध्यादेश गेल्याची माहिती

बातम्या आणखी आहेत...