आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करागोदावरीसह अन्य उपनद्यांमध्ये प्रक्रियायुक्त स्वच्छ पाणी येण्याच्या दृष्टिने स्वच्छतेसाठी अस्तित्वातील मलनिस्सारण केंद्रांच्या आधुनिकीकरणाच्या ४०० कोटींचा ऑक्टोबर २०२१ पासून पर्यावरण विभागाकडे पडून असलेल्या प्रस्तावाला अखेर महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांच्या पाठपुराव्यानंतर हिरवा कंदिल मिळाला असून आयुक्तांनी स्वत: लक्ष वेधल्यानंतर पर्यावरण विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी आपल्या अध्यक्षतेखालील विविध विभागांच्या राज्य सुकाणू समिती अर्थातच स्टेअरिंग समितीची मान्यता मिळवून दिली.
दरम्यान, आता या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन केंद्र शासनाकडे राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेतून निधी मिळवण्यासाठी डीपीआर सादर केला जाणार आहे. केंद्राची मान्यता मिळाल्यास गाेदावरी प्रदूषणमुक्तीच्या दृष्टीने माेठे पाऊल पडणार आहे. गेल्या काही वर्षांत नाशिक शहरात झपाट्याने शहरीकरण होत असून लोकसंख्या २० लाखांच्या घरात गेली आहे. नागरीकरण वाढत असून इमारतींची संख्याही वाढत आहे.
सकारात्मक प्रतिसाद
पर्यावरण विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाला मान्यता देण्याची विनंती सचिव मनीषा म्हैसकर यांना केल्यानंतर त्यांनी त्यास मान्यता मिळवून दिली. त्यामुळे गाेदावरीसह उपनद्यांमध्ये प्रक्रिया करून साेडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होऊ शकते. आता हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाईल.
- रमेश पवार, आयुक्त तथा प्रशासक
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.