दिव्य मराठी ब्रेकिग:महसूलमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पदाेन्नती; बदलीचे बनावट आदेश, या अधिकाऱ्यांच्या नावाने निघाले आदेश

अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील पाच अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेत समायोजित करून पदोन्नती कोट्यातील रिक्त पदांवर पदस्थापनेेबाबतचा ६ जानेवारी २०२२ चा प्रसिद्ध आदेशच मुळात बाेगस असल्याची धक्कादायक बाब महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून उघडकीस आली आहे. आदेश काढणाऱ्याची सखाेल चाैकशी करून कारवाई करण्याची तक्रारच मुंबईतील मरीन ड्राइव्ह पाेलिस ठाण्यात देण्यात आली आहे.

महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीत असलेले अपर जिल्हाधिकारी माेठ्या संख्येने पदाेन्नतीच्या व प्रशासकीय सेवेत समायाेजित करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातच महसूल विभागातील अनेक उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदार हे बदल्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामध्येच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर स्वजिल्ह्यात अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याच अनुषंगाने अचानकपणे महसूल मंत्राच्या कार्यालयातीलच २ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह ३ अपर जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या नावाने त्यांची भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदाेन्नतीत निवड झाली आणि त्यांना लागलीच रिक्त पदांवर पदस्थापना देण्यात आल्याचे शासनादेश काढण्यात आले आहेत. आदेशात संबंधित पाचही अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ, त्यांच्या पदाेन्नतीचे वर्ष आणि महसूल सेवेतील पदनाम, त्यांची आस्थापना यासह त्यांची वाढीव वेतनश्रेणी, भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदाेन्नतीने नियुक्तीत त्यांचे जिल्हाधिकारी (गट अ) अथवा महापालिका आयुक्त संर्वगात पात्र असल्याचे सविस्तर आदेश काढण्यात आले आहेत. यावर राज्यपालांच्या आदेशानुसार तसेच शासनाचे सहसचिव डाॅ. माधव वीर यांची स्वाक्षरी आहे.

या अधिकाऱ्यांच्या नावाने निघाले आदेश
महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयातील अपर जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर पदाेन्नतीने प्रधान खासगी सचिव महसूल या पदावर तर उन्मेश महाजन यांची गाेंदिया जिल्हाधिकारीपदी, तर ठाणे मनपा अतिरिक्त आयुक्त संकेत चव्हाण यांची याच ठिकाणी पदाेन्नती दाखविण्यात आली. तसेच, अमरावतीचे अपर जिल्हाधिकारी मनीषा वाजे यांची अमरावती मनपा अतिरिक्त आयुक्तपदी तर भंडारा जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी धनंजय निकम यांची त्याच ठिकाणी जिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आले.

महसूल मंत्रालयानेच उघड केला बाेगस आदेश
शासन परिपत्रक व आदेशानुसार हुबेहूब संपूर्ण माहितीनिशी हा आदेश काढला असला तरी मुळात प्रशासकीय सेवेत अपर जिल्हाधिकारी संवर्गाला पदोन्नतीने नियुक्ती देणे, हा विषय महसूल व वन विभागाशी संबंधित नाही. त्यामुळे त्यांच्या नावाने हा आदेश निघाल्यानेच ताे बाेगस दिसून आले. भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदाेन्नतीचे आदेश हे सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे पत्र महसूल विभागाचे अव्वर सचिव अ.ज.शेट्ये यांनी मुंबईतील मरीन ड्राइव्ह पाेलिस ठाण्यात वरिष्ठ निरीक्षकांना भेटून दिले.

मंत्राच्या कार्यालयातीलच २ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह ३ अपर जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या नावाने त्यांची भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदाेन्नतीत निवड झाली आणि त्यांना लागलीच रिक्त पदांवर पदस्थापना देण्यात आल्याचे शासनादेश काढण्यात आले आहेत. आदेशात संबंधित पाचही अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ, त्यांच्या पदाेन्नतीचे वर्ष आणि महसूल सेवेतील पदनाम, त्यांची आस्थापना यासह त्यांची वाढीव वेतनश्रेणी, भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदाेन्नतीने नियुक्तीत त्यांचे जिल्हाधिकारी (गट अ) अथवा महापालिका आयुक्त संर्वगात पात्र असल्याचे सविस्तर आदेश काढण्यात आले आहेत. यावर राज्यपालांच्या आदेशानुसार तसेच शासनाचे सहसचिव डाॅ. माधव वीर यांची स्वाक्षरी आहे.