नाशिकमध्ये ई-रजिस्ट्रेशन:आता बिल्डरच्याच कार्यालयात करता येणार मालमत्तेची नोंदणी; राज्यातील तिसरे शहर

नवीन मालमत्ता विकत घेतल्यानंतर त्यांची नोंदणी करणे सुलभ व्हावे, यासाठी आता ग्राहकांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही. ही नोंदणी ग्राहकांना आता बिल्डरच्याच कार्यालयात करता येणार असल्याचे प्रतिपादन क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष रवी महाजन यांनी केले. अशी सेवा मिळणारे नाशिक हे राज्यातील तिसरे शहर ठरले असून याआधी मुंबई व पुण्यामध्ये ही सेवा ग्राहकांना मिळत आहे.

नोंदणी प्रक्रियेमध्ये निरंतर सुधारणा होत असून 2002 च्या आधी ही प्रक्रिया पूर्णपणे मॅन्युअल होती. त्यानंतर या प्रक्रियेचे पूर्णपणे संगणकीकरण करण्यात आले. आज सुरू करण्यात आलेली ई-रजिस्ट्रेशन सेवा या नोंदणी प्रक्रियेतील महत्वाचा टप्पा ठरणार असून यामुळे ग्राहकांना नोंदणीसाठी ताटकळत राहण्याची गरज राहणार नाही. दिवसेंदिवस शहरे विस्तारित होत असून नवनवीन प्रकल्पात नोंदणी करण्यासाठी वाढीव इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज यामुळे पूर्ण होणार आहे. आता ग्राहकांना कोणत्याही दिवशी म्हणजे अगदी सुट्टीच्या दिवशी देखील कोणत्याही वेळीही नोंदणी करणे शक्य होणार आहे.

125 बांधकाम व्यावसायिकांनी घेतले प्रशिक्षण

गुरुवारी नाशिकमध्ये सहजिल्हा निबंधक, मुद्रांक जिल्हाधिकारी नाशिक तसेच क्रेडाई नाशिक मेट्रोच्या सहकार्याने प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासनातर्फे ई रजिस्ट्रेशन सुविधा नाशिकमध्ये सुरु झाली असून यामुळे बांधकाम व्यावसायिक मालमत्तेची विक्री पश्चात नोंदणी त्याच्याच कार्यालयात करू शकतो. यामुळे व्यवहारामध्ये अधिक पारदर्शकता येऊन गैरव्यवहार देखील टाळता येणे शक्य होणार आहेत. या सुविधेसाठी अधिकाधिक बांधकाम व्यवसायिकांनी शासनाकडे नोंदणी करावी, असे आवाहन मुद्रांक जिल्हाधिकारी कैलास दवंगे यांनी केले. नाशिकमधील 125 बांधकाम व्यावसायिक व त्यांचे कर्मचारी, क्रेडाईचे मानद सचिव गौरव ठक्कर, कार्यशाळेचे समन्वयक अतुल शिंदे, अनिल आहेर ,सागर शहा तसेच क्रेडाई मॅनेजिंग कमिटी सदस्य उपस्थित होते. नरेंद्र कुलकर्णी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

या सुविधेमुळे होणार हा फायदा

कोणत्याही दिवशी, कोणत्याही वेळी बिल्डरच्या कार्यालयात करता येणार नोंदणी

यामुळे नाशिक तसेच नाशिक बाहेरील नागरिकांची होणार सोय

गर्दीमध्ये ताटकळत राहण्याची गरज नाही. वेळेची होणार बचत.

नाशिक मधील 50 प्रकल्पांची पहिल्या टप्प्यात नोंदणी

दुय्यम सहनिबंधक कार्यालयावरील ताण होणार कमी