आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाेटबंदीत पाेते भरलेल्या नाेटा काहींनी बदलल्या:नाेटा बदलणाऱ्यांची यादी घोषित करा- जिल्हा बँकेच्या वार्षिक सभेत सभासदांची मागणी

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अर्थवाहीनी म्हणून महत्वाच्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची आजची आर्थिक दुरावस्था केवळ नाेटबंदीत पाेत्या पाेत्याने काहींनी नाेटा बदलल्यामुळे झाली असून नाेटा बदलणाऱ्यांची यादी वर्तमानपत्रातून प्रसिध्द करा. थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या नावाचे जसे फलक बँक लावते तसेच फलक नाेटा बदलणाऱ्यांचेही लावा अशी जाेरदार मागणी सभासदांनी जिल्हा बॅंकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केली.

जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर प्रशासक अरूण कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली हि पहीलीच वार्षिक सर्वसाधारण सभा हाेती. व्यासपिठावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एन.पिंगळे यांसह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित हाेते.

बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीची वयाेमर्यादा 2 वर्षांनी वाढवून 60 वर्ष करण्याच्या निर्णयाला सभासदांनी एकमुखी मंजूरी यावेळी दिली. विशेष म्हणजे, बॅंकेची थकबाकी वसुल व्हावी याकरीता बॅंकेच्या ठेवीदाराच्या कुठल्याही खात्यातून कर्जदाराच्या ‌थकबाकीत रक्कम वळती करता येइल असा महत्वाचा ठराव यावेळी सभासदांनी मांडला, त्याला सर्वसभासदांनी अनुमती दिल्याने प्रशासकांनी हा निर्णय घेत असल्याचे जाहीर केले.

निफाड सहकारी साखर कारखाना आणि नाशिक साखर कारखाना यांना बँकेने दिलेल्या व वसुल न झालेल्या कर्जामुळेच बॅंक अडचणीत आली पण बँकेत जे संचालक हाेते, तेच या कारखान्यांवर ही संचालक असतांना हे कारखाने ताेट्यात जाऊन बंद कसे पडले? असा प्रश्न एका सभासदाने येथे उपस्थित केला.

माझ्याकडे द्यायला पैसे नाही..

जिल्ह्यातील 44 नागरी सहकारी बँकांच्या 110 काेटींच्या ठेवी जिल्हा बॅंकेत अडकून पडल्या असून यामुळे येवला मर्चंट बँक, जनलक्ष्मी बँकेला तातडीने त्यांच्या ठेवी परत करा नाही तर त्या अडचणीत येतील याकडे नागरी सहकारी बॅंक्स असाेसिएशनचे अध्यक्ष विश्वास ठाकूर, अजय ब्रम्हेचा यांनी लक्ष वेधले असता. माझ्याकडे द्यायला पैसे नाहीत, वसुली झाल्यावर पैसे प्रत्येकाला 10 टक्के रक्कमा परत देऊ असे यावेळी प्रशासकांनी स्पष्ट केले. पतसंस्थांच्या ठेवीवरील व्याजाची रक्कम देण्याचा ठराव देखिल यावेळी करण्यात आला.

निव्वळ एनपीए 29 टक्क्यांवर - कदम

बॅंकेने जर रिझर्व्ह बॅंकेच्या वेगवेगळ्या रेशाे चे प्रमाण पाळले नाही तर परवानाही रद्द हाेऊ शकताे याचमुळे थकबाकी वसुलीचा निर्णय घ्यावा लागला. शासनाकडे दाेन वेळा मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविला मात्र जर आपलेच कर्ज येणे 100 टक्के हाेत असेल तर शासन तरी कशी मदत करेल? मदत मिळाली नाही. पण उचललेल्या कठाेर पावलांमुळे थकबाकीचे प्रमाण 96 टक्क्यांवरून 77 टक्के तर निव्वळ एनपीए 51 टक्क्यांवरून 29 टक्के करण्यात यश आल्याचे प्रशासक कदम यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

बातम्या आणखी आहेत...