आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवीन इमारतीत रेन वाॅटर हार्वेस्टींग बंधनकारक:नाशिकमध्ये होणार जुन्या इमारतींचे नवीन सर्वेक्षण

नाशिक25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महापालिकेत एखादी याेजना जाहीर हाेते मात्र त्याच्या यशस्वीतेकडे कशी पाठ फिरवली जाते याचे धक्कादायक उदाहरण भूजल पातळी वाढविण्यासाठी तीनशे चौ.मी.पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचा भूखंड विकसित करताना पर्जन्य जलसंधारण योजना अर्थात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था करण्याच्या नियमातून समाेर आला आहे.

काेरोनापूर्वी शहरात केलेल्या सर्वेक्षणात ५२० पैकी ३९६ इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कार्यान्वित असून ११८ इमारतींमध्ये यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याने या इमारतधारकांना एक लाख १८ हजारांचा दंड केला आहे. दरम्यान, शहरात किमान ५० हजारापेक्षा नवीन इमारती असून याठिकाणी रेन वाॅटर हार्वेस्टींग हाेते की नाही याची पाहाणी करण्यासाठी सर्वक्षण केले जाणार आहे.

गेल्या काही वर्षात पर्जन्यप्रमाण कमी झाले आहे. तसेच नानाविध कारणामुळे शहरी भागात भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणावर खालावत आहे. बाेअर अर्थात विंधन विहीरीद्वारे पाण्याचा बेसुमार उपसा तसेच शहरात माेठ्या प्रमाणात हाेत असलेले काॅक्रीटीकरण यामुळे पाण्याची जमीनीतील मुरण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाने २०१७ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील कलम ३३ नुसार महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात ३०० चौरस मीटर पेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या हॉस्पिटल्स, शाळा - महाविद्यालये, अपार्टमेंट, कॉम्प्लेक्स, तसेच विविध कार्यालयांच्या इमारतींसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे आवश्यक आहे. मात्र रेन वॉटर हार्वेस्टींगकडे काणाडाेळा केला जात असल्याची तक्रार आमदार नितीन पवार यांनी विधीमंडळात केली हाेती.

दाखला मिळवण्यासाठी फाेटाेतून ‘कमाल’

इमारत बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था केल्याचे पुरावे सादर करणे बंधनकारक असताना फाेटाेतील चलाखीतून ही व्यवस्था कार्यान्वीत असल्याचे दाखवणयाचे प्रमाण वाढले आहे. .इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिगंची यंत्रणाच नसल्यामुळे पावसाचे पाणी मिळेल तेथे वाहून जाते. या मुद्याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.

कोराेनामुळे बारगळली माेहीम...

काेरोना सुरू होण्यापूर्वी सन २०१९-२० मध्ये शहरात पालिकेने रेन वाॅटर हार्वास्टींग हाेते की नाही याबाबत सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतली होती.यात ५२० इमारतींचे सर्वेक्षण केल्यानंतर ३९६ इमारतींमध्ये रेन हार्वेस्टिंग कार्यान्वित असल्याचे समोर आले होते.तर ११८ इमारतींमध्ये ही यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याने त्यांना प्रत्येकी एक हजार याप्रमाण एक लाख १८ हजाराचा दंड केला हाेता. त्यानंतर कोराेनाचा प्रार्दुभाव झाल्यामुळे माेहीम बारगळली. त्यानंतर मात्र तब्बल दाेन वर्षानंतरही सर्वक्षण केलेच नसल्याचे नगररचना विभागाने मान्य केले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...