रिअल इस्टेट तेजीत:गेल्या वर्षात रिअल इस्टेट क्षेत्रातून 7000 दस्तांची नोंदणी; 615 कोटींचा महसूल जमा

कोरोनाचे भूत गेल्या दोन वर्षांपासून मानगुटीवर बसले आहे. अनेक क्षेत्राला कोरोनाचा फटका बसल्याने बाजारातील आर्थिक चाक घसरले. औद्योगिकसह इतर क्षेत्राला कोरोनाचा जबर फटका बसला. मात्र रिअल इस्टेटला मोठा बुस्ट मिळाल्याचे चित्र शासकीय आकडेवारीवरून समोर आले आहे. गतवर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत तब्बल सात हजारांनी दस्त नोंद वाढली आहे. तर मुद्रांक शुल्काच्या रुपयाने तब्बल ६१५ कोटी रुपयांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर स्वत:च्या घराचे महत्त्व लोकांना किती मोठ्या प्रमाणावर जाणवू लागले आहे, हे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. मार्च २०२२ पर्यंत ११०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट सहजिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी या विभागाला देण्यात आले असले तरी तब्बल ५५ टक्क्यांवर उद्दिष्ट विभागाने ३१ डिसेंबरलाच गाठले आहे, हा महसूलही गतवर्षाच्या तुलनेत ४१ कोटी रुपयांनी जास्त आहे.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत लोकांना लॉकडाऊनमध्ये बराच काळ घरातच काढावा लागला, यामुळे घराबद्दल, कुटुंबियांबद्दल आत्मियता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. वर्क फ्रॉम होमच्या संकल्पनेमुळे लोकांना घारातच असा छोटासा वर्क स्पेस गरजेचा वाटू लागला आहे तर ज्यांचे स्वत:चे घर नाही त्यांना स्वत:च्या घरात जाण्याची तर ज्यांचे घर आहे, त्यांना अजून मोठ्या घरात जायची गरज वाटू लागली आहे. यातूनच शहरातील रियल इस्टेट क्षेत्राला बुस्ट मिळाला असून घरांची मागणी वाढली आहे. याचमुळे दस्त नोंदणीत १ एप्रिल २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० च्या तुलनेत १ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत तब्बल ७ हजारांवर जास्त दस्त नोंदले गेले आहेत.

विशेष म्हणजे, गतवर्षी राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्कात मोठी सवलत दिली होती, ज्यामुळे व्यवहार वाढले होते मात्र, यावर्षी अशी कुठलीच सवलत उपलब्ध नसतांनाही आकडे गतवर्षीपेक्षा जास्त असल्याने रियल इस्टेटमधील वैभव समोर आले आहे.

मुंबई, पुणेकरांचीही नाशिकला पसंती
अनलॉकनंतर व्यवहार वाढले. लॉकडाऊनमध्ये लोकांना मोठ्या घरांचे महत्त्व पटले. तर मुंबई, पुण्यात जे लोक भाड्याने रहात होते त्यांनी वर्क फ्रॉमनंतर नाशिकमध्ये घर खरेदीला मोठी पसंती दिली आहे, हे कारण घर खरेदीकरिता महत्त्वाचे आहे. - रवी महाजन, अध्यक्ष, क्रेडाई नाशिक मेट्रो

हे कारण देखील महत्त्वाचे
राज्य सरकारने गतवर्षी मुद्रांक शुल्कात ३१ डिसेंबर पर्यंत ३ टक्के तर त्यानंतर २ टक्के सवलत दिली होती, याच काळात अनेकांनी मुद्रांक खरेदी करून व्यवहार केले व शासनाने दस्त नोंद करण्यासाठी दिलेली मुदतवाढीचा फायदा घेवून १ एप्रिलनंतर दस्त नोंदविले. दस्त नोंद वाढण्यामागचे हे एक कारण नक्कीच असू शकते असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.