आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोविडचे बळी:डॉक्टरांना मदत नाकारणे ही फसवणूक

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोविडमध्ये दगावलेल्या बहुतांश खासगी डॉक्टरांच्या वारसांना ५० लाखांची मदत नाकारण्यात आल्याचे “दिव्य मराठी’ने उघडीस आणल्यावर राज्यभरातील डॉक्टर संघटनांनी या प्रश्नाबाबतची त्यांची अस्वस्थता व्यक्त केली. कोविडमध्ये दगावलेल्या राज्यातील २१० हेल्थ वर्कर्सच्या वारसांना पंतप्रधान गरीब कल्याणअंतर्गत प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची भरपाई दिल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. यात डॉक्टर्सची संख्या फक्त २७ असून, खासगी प्रॅक्टिशनर्स तर फक्त ६ असल्याचे “दिव्य मराठी’ने उघडीस आणले.

पहिल्या लाटेत खासगी रुग्णालये व दवाखाने बंद ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. नंतरच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार साथ रोग नियंत्रण कायदा लागू केल्याने खासगी रुग्णालये व दवाखाने शासनाने सुरू करणे बंधनकारक केले. त्यावेळी वैद्यकीय सेवा बजावताना कोरोनाचा संसर्ग होऊन अनेक खासगी डॉक्टरांचा बळी गेला. आयएमएच्या नोंदींनुसार महाराष्ट्रातील ९९ डॉक्टर्स या काळात कोविडमुळे दगावले. मात्र, शासनाच्या आश्वासनानुसार पंतप्रधान गरीब कल्याण पँकेजमधून ५० लाखांच्या विमा संरक्षणामध्ये त्यांचा समावेश करूनही प्रत्यक्षात त्यांच्या वारसांना मदत न मिळाल्याने खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांमध्ये नाराजी आहे. नवी मुंबई येथील डॉ. भास्कर सुरगडे यांच्या मृत्यूनंतर या मदतीसाठी त्यांच्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यानंतर देशभरातील अनेक डॉक्टर्सनी एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. येत्या २२ जुलैला त्याची पुढील सुनावणी होणार आहे.

५० लाखांच्या विमा संरक्षण योजनेत संबंधित वैद्यकीय सेवकास कोविड केअर उपचारांसाठी “रिक्विझिट’ केल्याची अट टाकण्यात आली होती. त्यामुळे खासगी रुग्णालये व दवाखाने चालवताना संसर्ग होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या डॉक्टरांचे मदतीचे प्रस्ताव नाकारण्यात येत आहेत, असेही यातून दिसत आहे.

अजूनही वेळ गेली नाही, सरकारने शब्द पाळावा
खासगी डॉक्टरांना यात समाविष्ट केल्याचा शब्द सरकारने दिला होता. प्रत्यक्षात, ही योजना आखताना शब्दछळ करून खासगी डॉक्टरांना यातून कसे डावलले जाईल अशीच आखणी करण्यात आली. ७४ हजार कोटींचे पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज जाहीर केले. कोविडमुळे दगावलेल्या देशभरातील डॉक्टरांची संख्या फार फार तर हजार दीड हजार होईल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकार अजूनही याचा विचार करेल व खासगी डॉक्टरांना दिलेले वचन पाळेल, असे बीएएमएस पदवीधर संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. मंगिरीश रांगणेकर म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...