दिव्य मराठी विशेष:क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या ऑनलाइन बैठकीत आढावा; समाज कल्याण विभागाच्या शासकीय निवासी शाळाही आता नामांकित होणार

शिक्षण क्षेत्रात खासगी शैक्षणिक संस्थामुळे वाढलेल्या स्पर्धेत शासकीय शाळेतील विद्यार्थी देखील मागे राहू नये म्हणून राज्याच्या समाजकल्याण विभागाने शासकीय निवासी शाळा ह्या खासगी शाळांच्या धरतीवर नामांकित करण्याचा संकल्प केला आहे. राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून नुकतेच त्यांनी राज्यातील सर्व क्षेत्रीय अधिकारी यांची ऑनलाइन आढावा बैठक घेऊन निर्देश दिले आहेत.

संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त व संबंधित शासकीय निवासी शाळेचे मुख्याध्यापक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नामांकित शाळेस भेट देऊन तेथील माहिती जाणून घ्यावी. खासगी संस्थेत उपलब्ध असलेली साधन सामग्री, क्रीडांगणे ,क्रीडा साहित्य व इतर सर्व साहित्य याबाबतची माहिती प्राप्त करून घ्यावी व त्या अनुषंगाने तत्काळ प्रस्ताव तयार करून शासनास सादर करावा व चालू शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरू होण्यापूर्वी याबाबतचे नियोजन करण्याचे आयुक्त समाज कल्याण यांनी सर्व अधिकारी यांना सूचित केले आहे.

खासगी शाळांमधील क्रीडांगणांप्रमाणेच शासकीय शाळांमध्ये देखील क्रीडांगणे विकसित करावी जेणेकरून चांगले खेळाडू शासकीय शाळेतून निर्माण व्हावेत हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. त्याच बरोबर सी.बी.एस.सी अभ्यासक्रम सुरू करणे संदर्भातील नियोजन करून प्रस्ताव सादर करावा असे सूचित केले आहे. २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होत असून शाळेत प्रवेश घेताना बालकांना उत्साहवर्धक व आनंदी वातावरण दिसेल यासाठी विद्यार्थ्यांचे भव्य स्वागत करा असे निर्देशही समाज कल्याण आयुक्त यांनी यावेळी बैठकीत दिले आहे.

आयुक्तांनी दिल्या महत्त्वाच्या सूचना
मुख्याध्यापकांनी शिक्षकांच्या मदतीने शाळा व्यवस्थापन समिती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था व स्थानिक सेवाभावी संस्था यांच्या सहकार्याने शाळेची व परिसराची स्वच्छता व सुशोभीकरण करून घ्यावे.शाळा सुरू होण्याच्या दिवशी शिक्षकांनी वेळेवर उपस्थित राहून प्रभात फेरीचे आयोजन करावे, विद्यार्थ्यांचे फुले देऊन स्वागत करावे, पुस्तके, स्टेशनरी वितरण इत्यादी कार्यक्रमाचे आयोजन करावे तसेच सदर त्यादिवशी जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद , उपजिल्हाधिकारी, प्रांतअधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी अशा अधिकाऱ्यांना शाळेमध्ये आमंत्रित करण्यात यावे, त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील खासदार, आमदार ,जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच ,उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांनाही पाचारण करण्यात यावे व त्यांच्याद्वारे विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यात यावे, स्थानिक कलाकार अथवा माजी विद्यार्थी यांच्यामार्फत शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे देखील पहिल्या दिवशी आयोजन करण्याचे असे निर्देश समाज कल्याण आयुक्त यांनी दिले आहेत.

निवासी शाळेत होणार बदल...
राज्यात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी १०० शासकीय निवासी शाळा कार्यरत असून मंत्री धनंजय मुंडे व सचिव सुमंत भागे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सर्व शाळा नामांकित करण्याचा विभागाने संकल्प केला आहे.त्याअंतर्गत उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
- डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त,समाज कल्याण