कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे आरोग्यासोबतच नवीन सामाजिक समस्या भेडसावणार असून आगामी दहा वर्षांत बालविवाहांची समस्या तीव्र होण्याची भीती संयुक्त राष्ट्राच्या नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (यूएनएफपीए) ‘जागतिक लोकसंख्या अहवाल २०२०’ मध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यानुसार सन २०३० पर्यंत जगातील बालविवाहांची संख्या १ कोटी ३० लाखांच्या पलीकडे जाण्याची शक्यता यात मांडण्यात आली आहे.

गेल्या दहा वर्षांत भारतातील बालविवाहांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याची दखल या अहवालात घेण्यात आली आहे. सन २००५-०६ मध्ये भारतात बालविवाहांचे प्रमाण ४७ टक्के होते. सन २०१५-१६ मध्ये हे प्रमाण २६.८ टक्क्यांवर आल्याबद्दल यात समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे. तसेच गर्भनिरोधक साधनांचे उत्पादन व वितरण विस्कळीत झाल्याने नकोशा व जोखमीच्या गर्भधारणांचे प्रमाण वाढल्याचे यूएनएफपीएच्या भारताच्या प्रतिनिधी अर्जेंटिना मँटव्हेल यांनी नमूद केले आहे.

शैक्षणिक वय वाढले तर बालविवाह टळतील

मुलींचे शाळा - महाविद्यालयातील एक वर्ष वाढले तर बालविवाह होण्याचे प्रमाण चार महिन्यांनी पुढे ढकलले जात असल्याच्या अभ्यासांचा दाखला यात देण्यात आला आहे. त्यामुळे मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडू नये, यासाठी प्रयत्न केल्यास बालविवाह टळतील अशी आशा आहे.

बालविवाहांच्या प्रमाणात महाराष्ट्र चौदावे

केंद्रीय गृह खात्याच्या अखत्यारीतील सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिमच्या २०१८ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात २.२ टक्के बालविवाह होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बालविवाहांबाबत महाराष्ट्र देशात चौदाव्या क्रमांकावर आहे. बालविवाह रोखण्यात केरळ अग्रेसर असून तेथील बालविवाहांचे प्रमाण ०.९ टक्के तर पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ३.७ टक्के आहे.

अर्थकारण, न्याय यंत्रणेची पुनर्रचना करण्याची गरज : 

बालविवाहासारख्या रूढी-परंपरा केवळ मुलींवर अन्यायकारक नाहीत तर संपूर्ण समाजासाठी हानिकारक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. महिलांना समान दर्जा देण्याच्या संधी मिळाव्यात या दृष्टीने अर्थकारण व न्याय यंत्रणा यांची पुनर्रचना करण्याची गरज या अहवालाने अधोरेखित केली आहे. - डॉ. नतालिया कॅनम, कार्यकारी संचालक, यूएनएफपीए

0