शाळा घटल्या:दोन वर्षांत आरटीईची पटसंख्या 13, 433 ने घटली, दीड लाख विद्यार्थ्यांच्या आरटीई प्रतिपूर्तीचे 653 कोटी थकले, 50 टक्केच मुलांना प्रवेश

प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क मिळावा, या उद्देशाने शिक्षणहक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आर्थिक व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव असतात. या जागांवर विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. त्यांचे शुल्क शासन संबंधित शाळांना देते. मात्र २०१७ ते २०२१ या काळात शासनातर्फे राज्यातील शाळांना एकूण ८०३ कोटींपैकी केवळ १५० कोटींचे अनुदान वितरित झाले आहे. अजून तब्बल ६५३ कोटींचे अनुदान थकलेले आहे. त्यामुळे आरटीर्इ अंतर्गत प्रवेश देण्यास खासगी शाळा उत्सुक नसतात. खासगी शिक्षण संस्थांनी वारंवार मागणी करुनही आर्थिक अनुदान मिळत नसल्याने राज्यातील अनेक शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त केला आहे. तर कोविडकाळात काही संस्थांनी शाळाच बंद केल्या आहेत.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार कायम विनाअनुदानित (अल्पसंख्याक शाळा वगळून) शाळा व पटसंख्या निश्चित करून प्रवेश दिले जातात. २०११ ते २०१६ पर्यंत विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीच्या शुल्काचा परतावा शाळांना वेळेवर दिला गेला. मात्र, २०१७ पासून अनुदानासाठी शाळांना संघर्ष करावा लागला. २०१७ ते २०२१ या चार ते पाच वर्षांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचे काही अनुदान शाळांना वितरित करण्यात आले. पण २०२१ अखेर राज्यातील ९ हजार शाळांमध्ये दीड लाख विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीचे एकूण ८०३ कोटींचे अनुदान प्रलंबित होते. त्यापैकी नोव्हेंबर २०२१ व जानेवारी २०२२ मध्ये १५० कोटी रुपयेच देण्यात आले. अजून ६५३ कोटी थकबाकी असल्याने शाळा कशा चालवायच्या, असा प्रश्न संस्थांचालकांकडून विचारला जाताे.
२ वर्षांत २४३ शाळा घटल्या
*२०२० या शैक्षणिक वर्षात ९ हजार ३३१ शाळांमध्ये १ लाख १५ हजार ४५५ जागा उपलब्ध होत्या.
*२०२२ व २०२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यात ९०८८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार २२ जागाच उपलब्ध आहेत.
*गेल्या दोन वर्षात राज्यात २४३ शाळा कमी झाल्या असून १३ हजार ४३३ पटसंख्या कमी झाली.

पालकांचीही हाेतेय अडवणूक
अनुदान शासनाकडून वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे शाळांची आर्थिक कोंडी होते. मग शाळांकडूनही पालकांची अडवणूक केली जाते. आरटीईचे प्रवेश मोफत असताना शाळांकडून ५ ते २० हजारांची मागणी करतात. कॉम्प्युटर, लायब्ररी, स्पोर्ट््स फी वेगळी घेतली जाते. काही शाळा ‘आधी शुल्क भरा, अनुदान मिळाले की पैसे परत करताे’ अशा अटीवरच प्रवेश देतात.

थकीत अनुदानामुळे शाळा कशा चालणार?
^इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. मात्र, शासनाकडून या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचे अनुदान वेळेवर मिळत नाही. वारंवार मागणी करूनही हा शासनाकडून थकीत अनुदान मिळालेले नाही. २०१८ ते २०२१ या तीन वर्षाचे अनुदानाचे कोट्यवधी रुपये प्रलंबित आहे. अनुदान मिळत नसल्याने शाळा कशा चालवायच्या, असा प्रश्न आहे. थकबाकी लवकर मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
-प्रल्हाद शिंदे, अध्यक्ष, मेसा, इंग्रजी शाळांची संघटना