राज्याचा कृषी कायदा:काँग्रेसची समजूत काढण्यासाठी कृषी विधेयकांवर चर्चेचा देखावा; सरकारने मागवल्या हरकती, सूचना

पावसाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारने पटलावर आणलेले कृषी कायद्यांचे मसुदे “जनतेच्या चर्चे’साठी नुकतेच खुले करण्यात आले आहेत. यावर जनतेच्या हरकती व सूचना मागवण्यासाठी जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यामागे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या राजकीय अपिरहार्यतेचे दर्शन होत आहे. केंद्रीय कृषी कायदे थेट फेटाळून लावण्याचा काँग्रेसचा आग्रह असताना, राष्ट्रवादी व शिवसेनेने सभागृहात “जनतेच्या सूचनां’चा प्रस्ताव आणत एक प्रकारे काँग्रेसची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला.

त्यामागे या दोन्ही पक्षांमागे लागलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचे शुक्लकाष्ठ असल्याची चर्चा यानिमित्ताने पुन्हा एकदा रंगली आहे. “केंद्रीय कृषी कायदे मागे घ्या’ या मागणीसाठी दिल्लीत चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांनी तेव्हाच स्वत:चे स्वतंत्र कृषी कायदे आणले होते.

पावसाळी अधिवेशनात संभ्रम
पावसाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारच्या सदस्यांनाही हा नेमका ठराव विधेयकांच्या मसुद्यांचा आहे की जनतेच्या हरकती मागवण्याचा याबाबत शेवटपर्यंत स्पष्टता नव्हती. आघाडीतील या राजकीय अपरिहार्यतेमुळे अखेरीस “जनतेच्या सूचना व हरकतीं’चा देखावा निर्माण करून काँग्रेसचे समाधान करण्यात आले आहे.

अखिल किसान संघर्ष समन्वय समितीचा सूचना व हरकतींनाही विरोध
केंद्र सरकारचे शेतकरीविरोधी कृषी कायदे नाकारण्याचा थेट ठराव महाराष्ट्र शासनाने करावा, अशी मागणी अखिल किसान संघर्ष समितीने केली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने “जनतेच्या चर्चे’साठी ठेवलेल्या मसुद्यावर आम्ही सूचना किंवा हरकती नोंदवणार नसून, केंद्राचे कायदे रद्द करणारा ठराव करा याच मागणीवर कायम राहण्याची भूमिका घेतली आहे.

जे मान्य नाही त्यावर सूचना देणार कशा?
अनेक प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारच्या कारवायांच्या दगडांखाली हात अडकलेले महाविकास आघाडी सरकारमधील काही घटक पक्ष केंद्र सरकारला थेट विरोध करण्यास धजावत नाहीत, हेच यातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. केंद्राच्या कृषी विधेयकांना विरोध करणाऱ्या थेट ठरावाची मागणी असताना, राज्य सरकारने किरकोळ सुधारणांच्या नावाखाली केंद्र सरकारची कृषी विधेयकेच मागच्या दाराने राज्यात रेटण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याला आमचा विरोध होता व राहील. - डॉ अजित नवले, अखिल किसान संघर्ष समिती

शिवसेना-राष्ट्रवादीचा ‘सॉफ्ट कॉर्नर’
पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी केंद्राचे कृषी कायदे मान्य नसल्याचे ठराव त्यांच्या विधिमंडळात केले. त्याच धर्तीवर आघाडी सरकारनेही थेट ठराव करावा, अशी काँग्रेसची भूमिका होती. मात्र, संसदेत कृषी कायद्यांविरोधातील मतदानावेळी तटस्थ राहणारी शिवसेना आणि केंद्रांच्या कायद्यांबाबत शरद पवार यांचीच पोषक भूमिका यामुळे शिवसेना-राष्ट्रवादीची गोची झाली आहे.