आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Nashik
  • Scissors For OBC Scholarships As Soon As The Government Changes; Former Minister Chhagan Bhujbal's Demand To Resume These Days| Marathi News

विद्यार्थ्यांची अडचण:सरकार बदलताच ओबीसी शिष्यवृत्तीस कात्री; याेजना पुन्हा सुरू करण्याची माजी मंत्री छगन भुजबळांची मागणी

नाशिक24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी शासनाने घेतला होता. मात्र, सरकार बदलताच शासननिर्णय दि. २ ऑगस्ट २०२२ नुसार राज्यातील रहिवासी असणाऱ्या व परराज्यांत व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निर्णय शासनाने रद्द केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांची अडचण होणार आहे.

या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा फी या योजना पूर्ववर सुरू कराव्या, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली आहे. सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे कारण देऊन २५ मार्च २०२२ रोजीचा शासन निर्णय २ ऑगस्ट २०२२ च्या निर्णयानुसार रद्द केला आहे. त्यामुळे खास करून परराज्यात शिक्षण घेऊ इच्छुणाऱ्या विद्यार्थ्यांची खूप माेठी अडचण निर्माण झाली आहे. लवकरात लवकर राज्य शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी आहे.

विद्यार्थ्यांवर शासनाकडून अन्याय झाल्याची भावना
सामाजिक न्याय विभागाकडून शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येत होती. परंतु, इतर मागास बहुजन विभागाकडून परराज्यांत उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात नसल्याने मागासवर्गीयांच्या योजनांत समानता यावी म्हणून मागील सरकारने त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता. मात्र शिष्यवृत्ती बंद करण्याबाबत घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...