आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजपाचा गुजरात दौरा पाण्यात:हरित क्षेत्र वगळण्यासाठी शिंदे गट आक्रमक; प्रारूप नगर योजना मागे घेण्याचा प्रस्ताव 2 दिवसात शानसाला सादर करणार

नाशिक3 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाची योजना असलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेतून अखेर हनुमानवाडी व मखमला बाद येथील हरित विकास योजना गुंडाळली जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिल्यानंतर खासदार हेमंत गोडसे यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे गटाचे पदाधिकारी व शेतकरी कृती समितीने आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पूलकुंडवार यांची भेट घेत आक्रमक पवित्रा घेतला. ही प्रारूप नगर योजना मागे घेण्याचा प्रस्ताव दोन दिवसात शासनाला सादर केला जाणार आहे असल्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्यामुळे या योजनेसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या किंबहुना आहमदाबाद येथे दौरा करून शेतकऱ्यांची समजूत काढणाऱ्या भाजपाला मोठा धक्का बसला आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये हरित क्षेत्र विकास अशी वर्गवारी होती. पर्यावरणाचे संतुलन राखून हरित शहर वसवण्यासाठी टीपी स्कीम चे मॉडेल निश्चित करण्यात आले होते. 2016 मध्ये नाशिकची स्मार्ट सिटी मध्ये निवड झाल्यानंतर हनुमानवाडी व मखमलाबाद शिवारातील जवळपास साडेसातशे एकर जागेवर प्रारूप नगर रचना योजना तयार करण्यात आली. त्यात जागामालकांची सुरुवातीला 50 टक्के जागा स्मार्ट सिटी कंपनीकडे अधिग्रहित करून या जागेच्या विकासाच्या माध्यमातून येथे रस्ते, वीज, पाणी, इमारती , आरोग्य केंद्र अशा सुविधा दिल्या जाणार होत्या.

ही योजना जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे आंदोलने सुरू झाली भाजपाच्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र राज्यामधील भाजप सरकार पायउतार झाल्यामुळे 20 नोव्हेंबर 2020 च्या महासभेत ठराव क्रमांक 368 नुसार प्रारूप नगर रचना योजना मागे येण्यासाठी शासनाकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या पाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयात याचीकाही दाखल झाली. त्यावर 15 डिसेंबर 2020 रोजी योजनेला स्थगिती आदेश देण्यात आले. त्यानंतर अद्यापही कारवाई झालेली नाही.

हरित विकास योजना शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची होती. मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांना चांगला पर्याय देण्यामध्ये सत्ताधारी भाजपा अपयशी ठरली. सुरुवातीला भाजपाच्या पालिकेमधील पदाधिकाऱ्यांनी योजना मंजुरीसाठी पुढाकार घेतला होता. अहमदाबाद येथे स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शेतकरी व पत्रकारांचा दौरा करण्यात आला होता. या ठिकाणी नगर परियोजना अर्थातच टीपी स्कीम चे फायदेही शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात आले होते. मात्र पुढे शेतकऱ्यांना कोणतीही शाश्वत योजना न दिसल्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध वाढला.

बातम्या आणखी आहेत...