चिंतेची बाब:राज्यात आश्रमशाळांच्या नावाखाली दुकानदारी ; ऑडिट करण्याचा सरकारला दिला प्रस्ताव: वाघ

राज्यात महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना चिंतेची बाब आहे. आता मात्र शिंदे - फडणवीस सरकारच्या काळात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनात तात्काळ कारवाई न करणाऱ्या पाेलिस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येत असून आत्तापर्यंत डझनभर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. गरीबांच्या नावाखाली आश्रमशाळा सुरू करून अनेकांनी दुकानदारी उघडली असून राज्यातील सर्वच आश्रमशाळांचे ऑडीट करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती भाजपच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

भयमुक्त महाराष्ट्रासाठी महिलांची सुरक्षितता महत्वाची आहे. यासाठी सर्व प्रकारच्या उपाययाेजना सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसविण्यासाठी राज्यात स्पेशल काेर्ट तयार करण्याची गरज आहे. या काेर्टात तात्काळ सुनावणी घेऊन आराेपींना शिक्षा दिल्यास महिलांकडे वाकडी नजर टाकण्याची काेणाची हिंमत हाेणार नाही. यापुर्वी अशा घटना घडल्यानंतर आम्ही फास्टट्रॅक काेर्टात खटला चालवू असे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे वारंवार सांगत हाेते. मुळात राज्यात फास्ट ट्रॅक काेर्टच अस्तित्वात नाही. आडातच नाही तर पाेहऱ्यात कुठून येणार? असा प्रश्न उपस्थित करून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला थापा मारल्याचा आराेपही वाघ यांनी केला.

आघाडीने महिलांसाठी अधिवेशन घेतलेच नाही शिंदे - फडणवीस सरकारला केवळ १२५ दिवस झाले आहेत. या काळात महिलां व बालकांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात येत असून कारवाई करण्यात कुचराई करणाऱ्या पाेलिस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जात आहे. ठाकरे सरकारने अडीच वर्षाच्या काळात काहीच केले नसल्याची टीका त्यांनी केली.