झाडा-झडती!:27 हजारांपेक्षा अधिक झाडे लावल्याचा दावा, प्रत्यक्षात केवळ 339; सिन्नर-खेड रस्त्याच्या चौपदरीकरणात घोळ

नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५० च्या विस्तारीकरणात दाखवलेल्या २७ हजार ३८ झाडांपैकी प्रत्यक्ष जमिनीवर केवळ ३३९ झाडेच संयुक्त समितीच्या तपासणीत आढळली आहेत. या महामार्गाच्या वळण रस्त्यासाठी १०,०४३ झाडे तोडण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने भरपाई वृक्षारोपणाची अत्यावश्यक अट घातली होती. या रस्त्याच्या ठेकेदार कंपनीच्या वेबसाइटवर चक्क ३० हजार वृक्षांची व २ लाख झुडपांची लागवड केल्याची माहिती झळकत असताना जमिनीवर मात्र १० टक्केही झाडे सापडत नाहीत.

सिन्नर ते खेड या पट्ट्यावर घाट फोडून या महामार्गाचे विस्तारीकरण केले आहे. २०१७-१८ दरम्यान सुरू झालेल्या या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने एकूण १,३४८ कोटींची मंजुरी दिली होती. हा महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातून २० किमी, नगर जिल्ह्यातून ६० किमी, तर पुणे जिल्ह्यातून ५८ किमी जातो. यासाठी नगर जिल्ह्यात ५४ एकर वनजमिनीवरील ४,७०० व बिगर वनजमिनीवरील ३,५०० झाडे तोडावी लागली होती. त्याची परवानगी देताना बदल्यात संबंधित कंपनीने एका झाडाच्या बदल्यात ३ याप्रमाणे महामार्गाच्या मध्यभागी ७४,८०६ आणि दुतर्फा ३६,६०६ देशी प्रजातींची झाडे लावण्याची अट प्रांत व वनाधिकाऱ्यांनी केलेल्या पंचनाम्यावर घातली आहे. याच आधारावर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने वृक्षतोडीला परवानगी दिली. ठेकेदार कंपनीने त्यांच्या वेबसाइटवर ३० हजार वृक्ष व २ लाख झुडपे लावल्याचा दावा केला आहे. दुतर्फा कोणतीही झाडे दिसून न आल्याने सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोराडे यांनी हरित लवादाकडे तक्रार केली. लवादाच्या संयुक्त चौकशी समितीत प्रत्यक्ष जमिनीवर फक्त ३३९ झाडे आढळून आल्याचा धक्कादायक अहवाल पुढे आला आहे.

ग्रीन फंडाचा पाचोळा
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नियमानुसार कोणत्याही प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या १ टक्के रक्कम "ग्रीन फंड' म्हणून खर्च करणे बंधनकारक आहे. यात रस्ते बांधणीत तोडाव्या लागणाऱ्या वृक्षांचे स्थलांतर, पुनर्रोपण किंवा भरपाई वृक्षारोपण व त्याची देखभाल यासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार या प्रकल्पातही २७ हजार झाडांच्या लागवडीसाठी व देखभालीसाठी करण्यात आलेल्या खर्चावर पाणी पडले आहे. वृक्ष लागवड आणि देखभालीचा ठेका देण्यात आलेल्या उपकंत्राटदाराने "झाडे चोरी'ला गेल्याची पोलिस तक्रार करून आपले हात दगडाखालून काढून घेतले आहेत.

दुतर्फा झाडांची जबाबदारी वन खात्याकडे
या प्रकरणानंतर यापुढे महामार्गांसाठी तोडल्या जाणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात झाडे लावण्याचे काम राज्याच्या वन विभागाला देण्यात येत आहे. त्यासाठीचा निधी प्रकल्प रकमेतून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे दिला जाईल. दुतर्फा वृक्ष लागवड व त्यांची देखभाल ही वन खाते करील, अशी माहिती आहे. त्या दृष्टीने खेड ते सिन्नर या पट्ट्यातील रस्त्याच्या वृक्षारोपणासाठी अंदाजपत्रके तयार करण्याचा आदेश सामाजिक वनीकरण अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

अटी-शर्तींचा भंग झाल्याचा संयुक्त चौकशी समितीने दिला अहवाल
हरित लवादाच्या आदेशानंतर वन खात्यातर्फे उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने परवानगी पत्र देताना घालण्यात आलेल्या अटींचे पालन झाले नसल्याबाबत त्यांनी केलेल्या स्थळ पाहणीत चार ठपके ठेवण्यात आले आहेत.

स्थळ पाहणीत चार ठपके
१. वन्यजीवांसाठी पाथ वे नसल्याने बिबट्यांचे अपघाती मृत्यू होत आहेत.
२. दुतर्फा झाडांची देखभाल वाईट स्वरूपाची होती.
३. या झाडांना साधे कुंपणही घालण्यात आलेले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
४. रेन वॉटर स्ट्रक्चर्स सक्तीची असूनही ती डावलण्यात आली.

झाडांची राख आणि निधीचीही रांगोळी पायाभूत विकास व पर्यावरण रक्षणाचा समतोल साधण्यासाठी अत्यंत काटेकोर कायदे आहेत, परंतु प्रत्यक्षात ते कसे कागदावरच राहतात हे यातून सिद्ध झाले आहे. या रस्त्याच्या बांधकामाची परवानगी देताना तोडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या तिप्पट झाडे लावण्याची अट घालण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात काहीच झाडे दिसत नव्हती म्हणून मी लवादाकडे धाव घेतली. त्यातून झाडांच्या नावाने सुरू असलेला हा खेळखंडोबा उघडकीस आला आहे.' - गणेश बोराडे, याचिकाकर्ते