दिलासादायक:पालिकेत 706 पदभरतीसाठी‎ जानेवारीतच करारनाम्याची चिन्हे

विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या ‎निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाल्यामुळे‎ गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या ‎ ‎ महापालिकेतील ७०६ पदभरतीच्या प्रक्रियेला ब्रेक ‎लागण्याची भीती निरर्थक ठरली आहे. ‎आचारसंहितेमुळे नोकरभरतीची केवळ जाहिरात ‎ ‎ प्रसिद्ध करण्यावर प्रतिबंध येणार असले तरी बाकी ‎ प्रक्रिया करण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचा‎ दावा अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी केला. ‎ ‎ त्याच आधारावर इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग‎ पर्सोनल सिलेक्शन अर्थात आयबीपीएस‎ संस्थेसोबत पालिकेचा एमओयू केला जाईल,‎ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या ‘क’‎ वर्ग आकृतिबंधानुसार ७०८४ पदे मंजूर असून‎ गेल्या काही वर्षात नानाविध कारणांमुळे रिक्त‎ पदांची संख्या २८०० पर्य़ंत पोहोचली आहे.‎ सद्यस्थितीत साधारणपणे ४५०० अधिकारी व‎ कर्मचारी कार्यरत असून अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे‎ प्रशासकीय कामकाजात वारंवार अडचणी येत‎ असल्याच्या तक्रारी आहेत.

वाढता आस्थापना‎ खर्च, सुधारित आकृतिबंध आणि सेवा प्रवेश‎ नियमावलीला शासनाची मान्यता नसल्यामुळे गत‎ २४ वर्षांपासून पालिकेतील भरती रखडली आहे.‎ कोरोनाकाळात तातडीची बाब म्हणून अपवाद‎ करत आरोग्य, वैद्यकीय व अग्निशमन या‎ अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित विभागातील ८७५‎ नवीन पदांना शासनाने मंजूरी दिली. त्यानंतर‎ नगरविकास विभागाने अग्निशमन विभागातील‎ ३४८ आणि आरोग्य व वैद्यकीय विभागातील ३५८‎ अशा ७०६ पदासाठीची सेवा प्रवेश नियमावली‎ मंजूर केली होती. भरतीची ही प्रक्रिया सक्षमपणे‎ पार पाडण्याची तयारी आयबीपीएस या संस्थेने‎ दाखविली होती.

त्यानुसार विविध पदांच्या‎ भरतीसाठी, अर्जनिहाय आकारण्यात येणाऱ्या‎ शुल्क निश्चितीसाठी तसेच संबधित संस्थेसोबत‎ एमओयू करण्यासाठी संस्थेच्या प्रतिनिधींना‎ जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पाचारण‎ करण्यात आले होते. त्यावेळी आयुक्त अन्य‎ महत्त्वाच्या प्रशासकीय कामांसाठी नाशिकबाहेर‎ असल्यामुळे एमओयू होऊ शकला नव्हता. मात्र‎ त्यानंतर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची‎ घोषणा झाली आणि आता या निवडणुकीच्या‎ निकालानंतर म्हणजे फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात पुढील‎ प्रक्रिया होईल, अशी चर्चा होती. त्या पार्श्वभूमीवर‎ अतिरिक्त आयुक्त चौधरी यांनी प्रक्रिया करण्यास‎ कोणतीही तांत्रिक अडचण नसल्याचे सांगत‎ लवकरच कराराची प्रक्रिया पूर्ण होईल असे स्पष्ट‎ केल्याने स्थानिक बेरोजगारांना मोठा दिलासा‎ मिळाला आहे.‎

अंतर्गत प्रक्रियेस अडचण नाही‎
‎शासनाच्या निर्णयानुसार‎ ‎ आयबीपीएस या त्रयस्थ‎ ‎ संस्थेमार्फत महापालिकेतील‎ ‎ नोकरभरती प्रक्रियेसंदर्भात‎ ‎ प्रस्ताव प्राप्त झाला होता.‎ ‎ त्यानंतर त्याचा अभ्यास‎ ‎ करण्यात आला असून चालू‎ महिन्यातच संस्थेसोबत त्याबाबतचा एमओयु‎ केला जाईल. अशाप्रकारे अंतर्गत प्रक्रिया पार‎ पाडण्यात आचारसंहितेची कोणतीही अडचण‎ येईल, असे वाटत नाही. - प्रदीप चौधरी,‎ अतिरिक्त आयुक्त‎