विराेधाची भूमिका:प्रति युनिट सव्वा रुपया वीज दरवाढीची चिन्हे ; वीज ग्राहक संघटना आक्रमक

बहुवर्षीय दरनिश्चिती विनियमानुसार तिसऱ्या वर्षी नोव्हेंबरअखेरपर्यंत वीज नियामक आयोगासमोर फेरआढावा याचिका दाखल करून फरकाची मागणी करता येते. त्यानुसार महावितरण कंपनीची वीज दरवाढ मागणी याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेची सहा महसुली विभागनिहाय जाहीर सुनावणी होईल. त्यानंतर एप्रिल २०२३ पासून दोन वर्षांसाठी नवे दर लागू होतील. किमान १० टक्के म्हणजे सरासरी ७५ पैसे प्रति युनिट अथवा आताच्या इंधन समायोजन आकाराप्रमाणे अंदाजे १८ टक्के म्हणजे सरासरी १.३० रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे कोणतीही दरवाढ ही कायमस्वरूपी लागू होण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील वीज ग्राहकांनी या दरवाढीविराेधात उभे ठाकले पाहिजे, असे आवाहन वीज ग्राहक संघटनेने केले आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप हाेगाडे यांनी म्हटले की, महावितरण व महानिर्मिती या दोन्ही कंपन्यांची अकार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा व इच्छाशक्तीचा अभाव, चोरी आणि भ्रष्टाचारयुक्त कारभार यांचा एकूण परिणाम हा जून २०२२ पासून लागू झालेल्या दरमहा सरासरी १.३० रुपये प्रति युनिट या इंधन समायोजन आकाराने राज्यातील जनतेला कळलेला आहे. याचीच पुनरावृत्ती मार्च २०२३ च्या निकालामध्ये हाेईल. परिणामी राज्यातील वीज ग्राहकांवर अनावश्यक दरवाढीचा बोजा लादला जाणार आहे.

वीज न वापरता सामान्य ग्राहकांवर बाेजा का? राज्यामध्ये नोव्हेंबर २०१६ पासून अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. त्यावेळी ती किमान ४००० मेगावॅट होती आता अंदाजे २५०० मेगावॅट आहे. म्हणजे वार्षिक १७,५०० दशलक्ष युनिट‌्स वीज उपलब्ध आहे. असे असतानाही ही क्षमता वापरली जात नाही. करारानुसार या न वापरलेल्या विजेचा स्थिर आकाराचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकावर टाकला जात आहे. तो प्रति युनिट ३० पैसे इतका आहे. याशविाय ग्राहकांचा नेहमीचा अनुभव आहे की अतिरिक्त वीज उपलब्ध असतानाही राज्यात सर्वत्र सरासरी दररोज अंदाजे एक तास वीजपुरवठा खंडित होतच असतो. शेतीपंपांना आठ तासांचाही वीजपुरवठा योग्यरितीने होत नाही.