आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लढा राज्यशास्त्र परिषदेचा:शैक्षणिक धोरणाविरोधात राज्यशास्त्र परिषदेचा राज्यव्यापी लढा, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना दिले निवेदन

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

'लढा राज्यशास्त्र परिषदेचा' या अभियान अंतर्गत राज्यशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन परिषदेने यापूर्वीच राज्यव्यापी लढण्याची हाक दिली होती. त्यानुसार राज्यशास्त्र परिषदेचे राज्यभरातील सदस्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. हा लढा संविधानिक पद्धतीचा असल्याचे यावेळी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

विद्यापीठ स्तरावरील महाविद्यालयात भारतीय संविधानाची ओळख हा विषय सर्व विद्या शाखांसाठी लागू करण्याचा निर्णय उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी घेतला असून तो स्वागतार्ह आहे. मात्र, सुधारित मूल्यमापन पद्धतीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यशास्त्र हा विषय गट 'ब' मध्ये टाकून तो फक्त वैकल्पिक विषय म्हणून कला व वाणिज्य शाखेपुरता मर्यादित केला आहे. तसेच संविधानाची ओळख करून देणारा राज्यशास्त्र विषय अकरावी बारावीच्या अभ्यासक्रमातून पूर्णपणे वगळला आहे. त्यामुळे ज्या संविधानानुसार देशाचा राज्यकारभार चालतो. त्या संविधानाच्या अभ्यासापासून विद्यार्थ्यांना दूर ठेवले जात आहे. राज्यशासनाची ही पूर्णपणे दुतर्फी भूमिका आहे.

राज्यात गेल्या 20 ते 22 वर्षांपासून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक विनाअनुदानित शाळेत अध्यापनाचे काम करीत आहेत, अशा शिक्षकांना उपाशीपोटी राहून अध्यापनाचे कार्य करावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने त्वरित कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावरील घोषित, अघोषित, पात्र, अपात्र व 20 टक्के 40 टक्के अनुदानित अशा सर्वांना शंभर टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी राज्यशास्त्र परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. सुमित पवार यांनी केली केली आहे.

नाशिक येथे जिल्हाधिकारी यांना राज्यशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन परिषदेच्या नाशिक जिल्हा कार्यकारणीच्यावतीने सर्व पदाधिकारी व सदस्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आपल्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी नाशिक विभागीय अध्यक्ष प्रा. आण्णासाहेब सोनवणे विभाग महासचिव प्रा. अमोल अहिरे, राज्य कार्यकारणी सदस्य प्रा. विवेक पाटील, नाशिक जिल्हा अध्यक्ष प्रा. प्रमोद पगारे, जिल्हा कार्यकारणी सदस्य व बहुसंख्येने कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय पाटील यांची देखील भेट घेऊन त्यांना राज्यव्यापी लढ्याची माहीती देण्यात आली.

या आहेत प्रमुख मागण्या

  • कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर राज्यशास्त्र विषय सर्व शाखांकरिता अनिवार्य करावा.
  • अकरावी व बारावीच्या नवीन अभ्यासक्रमात भारतीय संविधानाची ओळख करुन देणार्‍या अभ्यासक्रमाचा समावेश करावा.
  • कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर घोषित, अघोषित, पात्र, अपात्र, विनाअनुदानित, 20%, 40% अनुदानित अशा सर्व शिक्षकांना त्वरित 100% अनुदान द्यावे.
बातम्या आणखी आहेत...