दिव्य मराठी विशेष:पोलिस आयुक्तांच्या पत्राविरोधात महसूल अधिकाऱ्यांचे विभागीय आयुक्तांना निवेदन; पोलिस आयुक्तांनी माफी मागावी अन्यथा आंदोलन

महसूल विभागावर आपल्या पत्राच्या माध्यमातून आक्षेपार्ह आरोप करणाऱ्या पोलिस आयुक्त दीपक पांडेय यांच्या विरोधात महसूल विभाग एकवटला आहे. पोलिस आयुक्त पांडेय यांच्यावर शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी करत महसूल विभागाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात १० तारखेपर्यंत आयुक्त पांडे यांनी माफी न मागितल्यास ११ एप्रिल रोजी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्या वतीने विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, केवळ प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी आयुक्तांनी हे पत्र सार्वजनिक करून एकप्रकारे शासनाचीच प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपल्या विभागाकडे लक्ष देण्याचे सोडून दुसऱ्या विभागात लक्ष घालत उगाच विसंवाद निर्माण केला जात आहे. शासनाने त्यांच्याविरुद्ध उचित प्रशासकीय कारवाई करावी.

यावेळी अपर आयुक्त भानुदास पालवे, जी.एम.गाडीलकर, मीनाक्षी पाटोळे, रमेश काळे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेचे सहसचिव उपजिल्हाधिकारी शशिकात मंगरुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, वासंती माळी, नितीन मुंडावरे, तेजस चव्हाण, नीलेश श्रींगी, गणेश मिसाळ, संघटनेचे उपाध्यक्ष कैलास देवरे, सुरेश बगळे, शिवकुमार आवळकंठे, राजेंद्र नजन आदींसह नाशिक जिल्हा तसेच विभागातील सर्व उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते. दोन वेळा निलंबन तरी उपद्व्याप थांबेना : महसूल विभागाची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या पोलिस आयुक्तांनी आपल्यावरील आरोपांकडेही लक्ष द्यावे, असा टोला संघटनेने या निवेदनात लगावला आहे. पाण्डेय यांची आतापर्यंतची कारकिर्द वादग्रस्त ठरली आहे. अकोला जिल्हा पोलिस अधीक्षक पदावर असतांना सेक्स स्कँडल प्रकरणीच्या भूमिकेवरून त्यांना निलंबित केले होते. त्यांच्या वर्तनामुळे दोन वेळा शासनाने त्यांना निलंबित केले होते. नाशिकमधील त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरत आहे. कोविड काळात शासनाने दिलेली जबाबदारी सोडून त्यांनी ज्युस सेंटर सुरू केले. याबाबत उमुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ताकीदही दिली होती अशी टीका संघटनेने केली आहे.

स्वयंघोषित दंडाधिकारी : निवेदनात म्हटले की, पोलिस आयुक्त स्वतःला जिल्हाधिकारी समजू लागले आहेत. ते स्वतःला अपर जिल्हाधिकारी समजत असतील तर विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानूसार काम करावे लागले, असा दमच विभागीय आयुक्तांनी दिला.