मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव:राज्यात स्मारके 376, पण पहारेकरी फक्त 80; संवर्धनासाठी “महावारसा सोसायटी’ स्थापण्यास नियोजन विभागाची मंजुरी

पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीतील लेणी, गड, किल्ले, मंदिरे आदी ३७६ स्मारकांच्या देखभालीसाठी केवळ ८० पहारेकरीच आहे. यामुळे त्यांच्या संवर्धनासाठी “महावारसा सोसायटी’ स्थापन करण्यास वित्त व नियोजन खात्याने मंंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री व सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांच्या नेतृत्वात संनियंत्रण समिती असेल.

गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य पुरातत्त्व खात्यात कर्मचाऱ्यांची भरती नाही. एकीकडे गड, किल्ले, मंदिरे येथील पर्यटकांची गर्दी वाढत असताना, या स्मारकांचे संवर्धन व देखभालीसाठी मनुष्यबळाची मोठी टंचाई आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांनी यावर तोडगा म्हणून “महावारसा सोसायटी’ चा प्रस्ताव मांडला होता. सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्यासह वित्त व नियोजन विभागानेही यास मंजुरी दिली असून प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे गेला आहे.

अशी असेल “महावारसा’ सोसायटी

अशी होईल अंमलबजावणी : या सोसायटीचे स्वतंत्र बँक खाते असेल. ते सीएसआरमधून निधी उभारू शकतील. त्यातून स्वच्छता, सुरक्षाकर्मी अशी ३० ते ५० जणांची टीम नेमता येईल. या माध्यमातून साधने खरेदी करता येतील. स्मारकांसाठी नाममात्र तिकीट आकारणी करून तो निधीही या देखभाल, स्वच्छता व संवर्धनासाठी वापरता येईल.