दिव्य मराठी विशेष:शिक्षकांच्या मूळ टीईटीप्रमाणपत्रांची तातडीने पडताळणी केली जाणार, फेब्रुवारी 2013 नंतर रुजू रडारवर

राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) अपात्र उमेदवारांना उत्तीर्ण करून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यामुळे राज्य प्रशासनाने आता १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांत पाचवी ते आठवीपर्यंत रुजू शिक्षकांचे मूळ टीईटी उत्तीर्ण प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष विशाल साेळंकी यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना आदेश देत मुख्याध्यापकांकडून हे प्रमाणपत्र ७ जानेवारीपर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

शिक्षक तसेच शाळा मान्यता, वाढीव तुकड्या मान्यता, आयडी क्रमांकाबाबतही यापूर्वी शिक्षण विभागातील अनेक भ्रष्टाचार उघडकीस आले आहेत. आता राज्य परीक्षा परिषद अध्यक्ष तुकाराम सुपे याच्या आशीर्वादाने व सहभागाने शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे पोलिसांनी शिक्षण विभागावर दबाव टाकून जेव्हापासून ही परीक्षा सुरू झाली तेव्हापासून उत्तीर्ण परीक्षार्थींचे मूळ प्रमाणपत्र तपासण्यास सुरुवात केली आहे.

पुणे पोलिसांचा दबाव : आरोग्य विभागातील परीक्षेचा तपास करताना टीईटी, म्हाडासह विविध शासकीय परीक्षांमधील गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर पुणे सायबर पोलिसांनी सर्वच विभागांतील अपात्र, संशयास्पद कर्मचाऱ्यांकडे मोर्चा वळवला आहे. तसेच टीईटी परीक्षेत प्रश्नपत्रिकेसाठी पैसे दिलेल्या उमेदवारांनाही पोलिसांनी स्वत:हून पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारेही अपात्र उमेदवारांना शोधण्याचे काम सुरू आहे.

राज्य परीक्षा अध्यक्षांनी घेतली तातडीची बैठक
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष सोळंकी यांनी मंगळवारी राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालकांची बैठक घेऊन शिक्षकांचे मूळ टीईटी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना तत्काळ सर्व मुख्याध्यापकांना संबंधित शिक्षकांचे मूळ टीईटी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तपास अतिशय वेगाने होत असल्याने तातडीने या प्रमाणपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे. औरंगाबाद, जालना, नाशिकसह खान्देश, विदर्भातही शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले असून यापूर्वी नाशिक शिक्षण उपसंचालक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाईही झाली आहे.