सीटूचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव:कंत्राटी कामगार कल्याण महामंडळ शासनाने तातडीने स्थापन करावे; उपाध्यक्ष डॉ. कराड यांची माहिती

राज्यात ७० लाख कंत्राटी कामगार काम करत आहेत. यात ६० टक्क्यांहून अधिक कामगार खासगी उद्योगात तर ४० टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करत आहेत. मात्र या कामगारांसाठी कुठल्याही सुविधा नसून त्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. अशा कंत्राटी कामगारांसाठी ‘कंत्राटी कामगार कल्याण मंडळ’ स्थापन करावे या मागणीचा प्रस्ताव सीटूच्या वतीने राज्य सरकारला देण्यात आला असल्याची माहिती सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

कायम कामगार ही संकल्पना मोडीत काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन कामगार कायद्यांमध्ये सर्व मार्ग मोकळा केला आहे. कंत्राटी कामगारांसाठी राज्यात कंत्राटी कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. कोणत्याही आस्थापनांमध्ये कार्यरत कामगारांची नोंदणी महामंडळात केलीच पाहिजे.

कंत्राटी कामगार किती नेमावेत? कोणत्या कामासाठी नेमावेत याबाबत अन्य कायद्याच्या आधीन राहून हे मंडळाचे कामकाज करावे. तसेच ज्यांची कंत्राटी कामगार म्हणून काम करण्याची तयारी असेल ते या कंत्राटी कामगार मंडळाकडे त्यांच्या नियमानुसार नोंदणी करतील. कंत्राटी कामगार मंडळ त्यांच्याकडे येणाऱ्या कंत्राटी कामगार पुरवठ्याच्या मागणीनुसार संबंधित विभागातील आणि आवश्यक ते कौशल्य असणाऱ्या कामगारांची सूचना संबंधित आस्थापनांना देईल व त्यानुसार त्यांची तेथे नेमणूक होईल. कंत्राटी कामगारांचे वेतन संबंधित आस्थापना प्रत्यक्ष कामगाराकडे न देता कंत्राटी कामगार मंडळाकडे जमा करेल आणि मंडळ योग्य त्या सामाजिक सुरक्षा, भविष्यनिर्वाह निधी, इ.एस.आय.सी.

इत्यादी कायद्यांची अंमलबजावणी करून संबंधित कामगारांच्या बँक खात्यामध्ये त्यांचे वेतन जमा करेल. यामुळे किमान वेतन कायदा, प्रॉव्हिडंट फंड कायदा, इ. एस. आय कायदा, ग्रॅच्युइटी कायदा, रजाविषयक कायदा, बोनस कायदा इत्यादी सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी घेऊन कामगारांना त्याचे लाभ मिळतील. याशिवाय कंत्राटदार कंत्राटी कामगारांच्या वेतनामधून भरघोस नफा कमवून कामगारांचे जे शोषण करतात, तेदेखील थांबेल. सीटू संघटना व कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती अशा प्रकारचे कंत्राटी कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्यासाठी मोठी चळवळ उभी करणार आहे.