आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धोरण लकवा:मूल्यांकनावर दहावीचे विद्यार्थी पास, पण निर्णयांत शिक्षण विभाग नापास; अकरावी सीईटी रद्द अन् शाळा सुरू करण्याचा निर्णयही मागे

नाशिक4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अकरावी प्रवेशासाठी लवकरच सूचना

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, दहावीच्या परीक्षा रद्द झाल्याने अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे सर्व विद्यार्थ्यांना “पास’ करण्यात आले असले तरी राज्याचे शिक्षण खाते मात्र अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेत कायमच “नापास’ होत आले आहे. गेल्या काही महिन्यांत दहावीची परीक्षा, अकरावीचे प्रवेश, खासगी शाळांची शुल्क कपात आणि शाळा सुरू करण्याची मुदत यासारख्या अनेक निर्णयांबाबत शिक्षण विभाग तोंडघशी पडल्याचे दिसते.

निर्णय १ : दहावी-बारावी परीक्षांचा घोळात घोळ
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दहावी-बारावीच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबतचा निर्णय शेवटच्या क्षणापर्यंत शिक्षण विभाग घेऊ शकले नाही. सुरुवातीस कोविड रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन फेब्रुवारी-मार्चमधील परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. मात्र त्या केव्हा व कशा होणार याबाबत शिक्षण विभाग ठोस नियोजन करू शकले नाही. २० मार्च रोजी दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑफलाइनच होणार असल्याचे शिक्षण विभागाने जाहीर केले. २३ एप्रिल २०२१ रोजी बारावी व २९ एप्रिलला दहावीच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या मात्र, २१ एप्रिल रोजी शिक्षण विभागाने आपला निर्णय बदलून “बारावीच्या परीक्षा घेणे शक्य आहे, दहावीच्या नाही’ अशी भूमिका घेतली.

निर्णय २ : दहावी परीक्षेला आव्हान, मूल्यमापनाचा निर्णय
दहावीच्या परीक्षा घेणे रद्द केल्यावर काही पालकांनी १५ मे रोजी न्यायालयात आव्हान दिले. परीक्षा रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याबद्दल न्यायालयानेही मान्य केले. “१२ वीची परीक्षा होऊ शकते, मग १० वीची का नाही?’ असा सवाल न्यायालयाने शिक्षण विभागापुढे उपस्थित केला, तसेच परीक्षेविना विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाबाबत विभागाचे काय नियोजन आहे, याबाबतही प्रश्न विचारले. त्यावर दहावीची परीक्षा घेणे धोक्याचे असल्याचे प्रतिज्ञापत्रक शिक्षण विभागाने २४ मे रोजी न्यायालयात दाखल केले. न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी अंतर्गत मूल्यमापन व सीईटी हे निर्णय २९ मे रोजी घेण्यात आले.

निर्णय ३ : हायकोर्टाच्या दणक्याने सीईटीही रद्द
मात्र, शिक्षण विभागाचा घोळ इथेच थांबला नाही. सीईटीविरोधातही शिक्षणतज्ज्ञांनी शिक्षण विभागाच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले. विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण कसे करायचे याबाबतही विभाग निर्णायक भूमिका घेऊ शकले नाही. २९ मे रोजी अंतर्गत मूल्यमापन आणि प्रवेश परीक्षा या दोनच्या माध्यमातून अकरावीचे प्रवेश करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील १० लाख विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षेचे शुल्कही भरले होते. मात्र, अखेरीस न्यायालयात शिक्षण विभाग आपल्या या निर्णयाची पाठराखण करू शकले नाही. अखेरीस न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिक्षण विभागाला सीईटीदेखील रद्द करावी लागली.

निर्णय ४ : शाळा सुरू करण्याबाबतही घाई नडली
दुसरी लाट ओसरत असताना नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर शाळा सुरू करण्याबाबतच्या निर्णयावरही शिक्षण विभागाने अनेकदा गोंधळ घातला. ८ वी ते १२ वीपर्यंतचे वर्ग प्रत्यक्ष सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने ५ जुलै रोजी जाहीर केला. त्याच्या मार्गदर्शक सूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात काही तासांतच यात तांत्रिक त्रुटी असल्याचे कारण देेऊन विभागाने हा निर्णय मागे घेतला व संकेतस्थळावरून हटवला. पुढे स्थानिक परिस्थितीनुसार पालक व मुख्याध्यापकांच्या संमतीचा मुद्दा त्यात समाविष्ट करून बदललेला आदेश काढावा लागला.

अकरावी प्रवेशासाठी लवकरच सूचना
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा विरोधात गेल्यामुळे ११ वी प्रवेशासाठीची सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) रद्द केल्याचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी जारी केला. अकरावी प्रवेशासाठी लवकरच वेगळ्या सूचना काढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सीईटी रद्दच्या निर्णयास आव्हान देण्याची तयारी शिक्षण विभागाकडून सुरू करण्यात आली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातही तोंडघशी पडण्याची भीती कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली. त्यामुळे सीईटी रद्द करण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय गुरुवारी जारी केला.

विद्यार्थीच नव्हे, तर शिक्षकांचीही परवड
शिक्षण विभागाच्या निर्णय लकव्याचा फटका फक्त विद्यार्थीच नाही, तर शिक्षकांनाही बसला आहे. सेवेतील शिक्षकांना अनिवार्य करण्यात आलेल्या टीईटी परीक्षा असो वा विनाअनुदानित शाळांमधील बदलीचे प्रश्न असो, शिक्षण विभागाच्या अनेक निर्णयांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. अखेरीस शिक्षण विभागानेच २६ एप्रिल रोजी विधिज्ञ व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा एक अभ्यासगट नियुक्त केला आहे. हा अभ्यासगट भविष्यात याचिका दाखल होण्याचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने उपाययोजना सुचवणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...