एक्सक्लुझिव्ह:संसदीय आयुधांची धार नोकरशहांमुळे बोथट; आमदारांच्या मृत्यूनंतरही मिळेनात प्रश्नांची उत्तरे, तदर्थ समितीचे ताशेरे

राज्याचे सर्वोच्च सभागृह अशी ओळख असलेल्या विधानसभा व विधानपरिषदेत पोटतिडिकेने प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आमदारांच्या प्रश्नाला साधे उत्तर मिळत नाही, एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी विविध खात्यांमध्ये टोलवाटोलवी हाेते, आमदाराचे निधन झाल्यानंतर तसेच निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांचे लक्षवेधी तारांकित प्रश्न तसेच नियम २९३ किंवा अन्य संसदीय अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर मिळत नाही असे गंभीर प्रकार तदर्थ समितीच्या चाैकशी अहवालातून समाेर आले आहेत. या प्रकाराबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त करत समितीने मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील नगरविकासपासून तर जवळपास १४ विभागांसह वीसपेक्षा अधिक महामंडळांच्या कामकाजावर गंभीर ताशेरेही आेढले आहेत. एवढेच नव्हे तर, मंत्र्यांच्या नियंत्रणाखाली काम करणारा संसदीय कार्य विभाग कशा पद्धतीने समन्वय साधतो असा खडा सवालही केला आहे.

लाेकसभा, राज्यसभा आणि देशातील पंधरा विधानमंडळांत तदर्थ समिती नियुक्त केली आहे. सभागृहाच्या पटलावर कागदपत्रे ठेवण्याबाबत समिती काम करते. राज्यात ६ एप्रिल २०१० राेजी या समितीचे विधानसभेत गठन झाले मात्र, त्यानंतर पुढील वर्षी विधानपरिषदेत समिती गठित झाली. या समितीने तब्बल सहा बैठका घेत विधानमंडळात कामकाजात येणाऱ्या अडचणी, आमदारांचे रखडलेले प्रश्न, त्यामुळे त्यांच्या उपस्थिती व कार्यक्षमतेवर हाेणाऱ्या परिणामांच्या अनुंषगाने अभ्यास केला. त्यात, आमदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांची साधी उत्तरेही नाेकरशहा देत नसल्याचे समाेर आले आहे. महामंडळे तर नावापुरतीच उरली असून त्यांच्या कामकाजाचा गंध खुद्द विधानमंडळालाही लागत नसल्याचे गंभीर कारण समाेर आले आहे. समितीने तब्बल सहा बैठका घेतल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास व गृह विभागासारख्या महत्त्वाच्या खात्यांकडूनही उत्तरे दिली जात नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.

नगरविकास व शालेय शिक्षणसह १४ विभाग रेड झाेनमध्ये : समितीने २०१५ नंतर अधिवेशनात काेणते काेणते महत्त्वाचे तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, औचित्याचा मुद्दा, नियम २९३ अन्वये येणाऱ्या सूचनांच्या अनुषंगाने प्रलंबित उत्तरांची माहिती घेतल्यानंतर त्यात नगरविकास, गृह विभाग, शालेय शिक्षण यांच्यासह १४ विभाग रेड झाेनमध्ये आढळले. शिक्षण विभागाकडे तब्बल १७८ तारांकित प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यानंतर समितीने संबंधित विभागांची साक्ष नोंदवल्यानंतर त्यात गृह विभागाचे राज्य मानवी हक्क आयाेगाकडे चार अहवाल तब्बल आठ वर्षांपासून पडून असल्याचे समाेर आले. शालेय शिक्षण विभागाला विचारणा केल्यानंतर त्यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून उत्तरेच मिळत नसल्याचे अजब उत्तर दिले. दरम्यान, कामगार, सामाजिक न्याय, जलसंधारण, उच्च व तंत्रशिक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग, गृहनिर्माण, जलसंपदा, मदत व पुनर्वसन, कृषी विभागाचे कामकाजही संथगतीने सुरू आहे.
८६७१ तारांकित प्रश्न; उत्तरीत केवळ ७४ : विधानसभेत ६८४६ तर विधानपरिषदेत १८२५ याप्रमाणे ८६७१ तारांकित प्रश्न पटलावर आले. त्यातील १०१८ प्रश्न स्वीकृत झाले. मात्र, उत्तरीत केवळ ७४ झाले. २६५६ लक्षवेधी सूचना आल्यानंतर त्यापैकी १४९ उत्तरीत झाल्या, अशीही माहिती समोर आली आहे.

प्रसंगी अधिकाऱ्यांना निलंबित करणार
मी स्वतः विधानपरिषद सदस्य म्हणून उपस्थित केलेल्या अनेक प्रश्नांना उत्तरे मिळत नव्हती. संसदीय आयोजकांच्या माध्यमातून विचारलेली माहिती अधिकारी देत नसल्यामुळे तदर्थ समितीने अहवालामध्ये कडक ताशेरे ओढले. पंधरा दिवसांत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची माहिती द्यावी अशा सूचना दिल्या असून उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची शिफारस केली आहे. त्यानंतरही माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ केल्यास प्रसंगी अधिकाऱ्यांना निलंबित करणार. - नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधानपरिषद तथा अध्यक्ष तदर्थ समिती विधान मंडळ

विधान परिषदेत वेळेचा खेळखंडाेबा
जवळपास चार वर्षांनंतर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन हे दहा दिवस झाले. सरासरी ८४ तास १० मिनिटे कामकाज झाल्यानंतर त्यात विधानसभेत ८ तास २५ मिनिटे अर्थातच संपूर्ण एक दिवसाचा कालावधी गाेंधळात वाया गेला. याउलट वरिष्ठांचे सभागृह अशी आेळख असलेल्या व विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंतर्भाव असलेल्या विधानपरिषदेत दहा दिवसांत ५२ तासच कामकाज झाले. त्यातही मंत्री नसल्यामुळे २० मिनिटे तर अन्य कारणांमुळे ४ तास ५५ मिनिटे याप्रमाणे सुमारे पाच तासांचे कामकाज हाेऊ शकले नाही, असेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.