आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उड्डाणपुल:नाशिक शहराच्या साैंदर्याला उड्डाणपूल ठरणार बाधक ; आयुक्त पवारांची स्पष्टाेक्ती, मायकाे सर्कल उड्डाणपुलावर फुली

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक शहर मुळातच सुंदर आणि नीटनेटकेपणे वसलेले आहे. येथील रस्त्यांची स्थिती अत्यंत चांगली आहे. आता आहे त्या परिस्थितीला अधिकाधिक चांगले करून शहराच्या सौंदर्यात भर घालणे गरजेचे आहे. पुणे-ठाण्यासारखे नाशिक होऊ द्यायचे नसेल तर शहरात एकही उड्डाणपूल होता कामा नये, अशी स्पष्ट भूमिका मांडत आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी वादग्रस्त २५० कोटींच्या उड्डाणपुलांपैकी एक असलेल्या मायको सर्कल उड्डाणपुलावर कायमची फुली मारल्याचेही सांगितले. नाशिकची स्कायलाइन कोणत्याही परिस्थितीत खराब होऊ देणार नाही असेही स्पष्ट केले. प्रमुख माध्यमांच्या संपादकांशी अनौपचारिक संवाद साधताना आयुक्त पवार यांनी शहर विकासाशी संबंधित अनेक मुद्यांवर परखड मत मांडले. ते म्हणाले की, आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर शहरात अनेक ठिकाणी फेरफटका मारून नेमके काय करता येईल याचा आढावा घेतला. मात्र तेव्हा लक्षात आले की येथे फार काही करण्याची गरजच नाही. जे आहे ते फक्त नीटनेटके करून स्वच्छता व अन्य सेवांचा दर्जा सुधारणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कामकाज सुरू झाले असून जे कुचराई करतील, त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल. शहरातील उद्यानांची स्थिती चांगली ठेवावी, जॉगिंग ट्रॅकवर लोक येण्यापूर्वी स्वच्छता करून पाणी फवारणी करावी अशा छोट्या-छोट्या सुधारणा केल्या जात आहेत. महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

गेल्या काही वर्षांत भरमसाठ कामे केली गेली, मात्र त्यांची खरोखरच गरज आणि व्यवहार्यता तपासली गेली नाही. उड्डाणपुलांकडे बघितले तर हे सहज लक्षात येईल. मुळात, ट्रॅफिक सर्वेक्षण करून हे उड्डाणपूल करण्याची गरज आहे का हे तपासले गेले पाहिजे होते मात्र तसे झाले नाही. आता मायको सर्कल उड्डाणपुलावर कायमची फुली मारली असून जवळपास पाचशे झाडांवर कुऱ्हाड फिरवणे, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचे नकारात्मक मत, उच्च न्यायालयात दाखल याचिका आदी बाबी लक्षात घेता पुलाची गरज नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

स्मार्ट सिटीवर पालिकेचाच हवा अंकुश स्मार्ट सिटी म्हणजे नाशिक महापालिकेपेक्षा वेगळे काहीतरी प्राधिकरण आहे, असा समज चुकीचा आहे. मुळात, यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी असा समज ठेवल्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या कामकाजाबाबतच्या तक्रारी वाढत आहेत. यापूर्वी झालेल्या चुका आता सुधारल्या जात आहे. स्मार्ट सिटीतील कोणत्याही कामाचे देयक आयुक्तांच्या स्वाक्षरीशिवाय मंजूर होत नाही. त्यामुळे यापुढे सुरू असलेल्या कामांचा दर्जा बघूनच निर्णय घेतला जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. पुढील स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या बैठकीत महापालिकेमार्फत केंद्र व राज्य शासनापेक्षा अधिक निधी खर्चासाठी दिला असल्याचे लक्षात घेत झालेल्या खर्चाच्या अनुषंगाने पालिकेच्या निधीचा हिशेब करून उर्वरित निधी परत मिळावा अशी मागणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बातम्या आणखी आहेत...