आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी ब्रेकिग:वादग्रस्त आरोग्य परीक्षेच्या निकालाची घाई; उमेदवारांना थेट नियुक्तीचे आदेश

नाशिक / नीलेश अमृतकर20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • येत्या दोन दिवसांत निकाल, गट ‘क’च्या २,७०० पदांसाठी नियुक्त्या

राज्य शासनाने आराेग्य विभागाच्या गट क व गट ड संवर्गासाठी दोनदा रद्द होऊन अखेर तिसऱ्यांदा घेतलेल्या परीक्षेबाबत राज्यभरातून अनेक तक्रारी येऊनही कुठलीही चाैकशी न करताच निवड झालेल्या उमेदवारांची यादीच येत्या दाेन दिवसांत प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. यादीनुसार लगेच पात्र उमेदवारांना समुपदेशनाद्वारे दहा दिवसांतच नियुक्तीचे फर्मानच आराेग्य विभागाने काढल्याची धक्कादायक बाब समाेर आली आहे. दोन दिवसांत निकाल लागताच २५ नाेव्हेंबर या काळात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन करून ७ डिसेंबर २०२१ पर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सुमारे ६ हजार २०० जागांसाठी खासगी संस्थेमार्फत राबवलेल्या या परीक्षेबाबत अनेक ठिकाणी पेपरफुटी, नियाेजित वेळेपेक्षा तास-दीड तास विलंबाने प्रश्नपत्रिका प्राप्त झाल्याचे प्रकार हाेऊन गाेंधळ उडाला होता. ‘गट क’ संवर्गातील २७३९ रिक्त पदांसाठी २४ आॅक्टाेबरला ‘न्यास कम्युनिकेशन’ या खासगी संस्थेमार्फत लेखी परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर ३१ आॅक्टाेबरला ‘गट ड’च्या ३ हजार ४६२ रिक्त जांगासाठी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेतही पुन्हा अशाच प्रकारच्या गाेंधळाच्या तक्रारी झाल्या. शासनाच्या परीक्षांमध्ये अशा प्रकारे पहिल्यांदाच एवढ्या माेठ्या प्रमाणात गाेंधळ हाेऊनही आराेग्य विभागाकडून त्याची दखल घेतली जात नसल्याने उमेदवारांकडून या प्रकरणी थेट ‘अर्थ’पूर्ण संशय व्यक्त केला जात आहे.

संकेतस्थळावर निकाल; लागलीच नियुक्त्या : ‘गट क’ संवर्गासाठी घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल आरोग्य विभाग संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होईल. तसेच सामाजिक व समांतर आरक्षण आणि इतर तरतुदी-नियम विचारात घेऊन संवर्गनिहाय गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. निवड यादीतील उमेदवारांना रिक्तपदी पसंतीनुसार पदस्थापना देऊन नियुक्ती आदेश निर्गमित करावयाचे आहेत. समुपदेशन फेरीचे वेळापत्रकही शासनाच्या आदेशात ठरवून दिले आहे. यामध्ये संबंधित कंपनीद्वारे राज्यातील आठही उपसंचालकांना गुणवत्ता व निवड यादी उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबराेबर पात्र उमेदवारांना उपसंचालकस्तरावरच समुपदेशनासाठी हजर राहण्याचे पत्र व मेल करण्याचेही सांगण्यात आले आहे.

शासनाविरोधात याचिका, तरीही नियुक्तीची घाई : स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे सदस्य महेश बाडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सर्वच भरतीप्रक्रियांबाबत जनहित याचिका दाखल केली असून १९७० पासूनच्या भरतीप्रक्रियांचे पुरावे सादर केले आहेत. लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा अस्तित्वात असताना, खासगी कंपन्यांना दावणीला बांधून घेत तरुणांच्या भवितव्याशी सुरू असलेला खेळ थांबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परीक्षेतील गाेंधळ लक्षात घेता ती रद्द करावी. चाैकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करावी, अशी याचिका नागूपर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू असताना निवड यादी जाहीर करण्याची प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचे याचिकाकर्ते राहुल कवठेकर आणि नीलेश गायकवाड यांनी म्हटले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...