शहर एआयएसएफचे अधिवेशन:नवे शिक्षण धोरण हा गुलामगिरीचा जाहीरनामा ; शिक्षणतज्ज्ञ अभय टाकसाळ यांचे प्रतिपादन

नवीन शैक्षिणक धोरण हे मेकॉले पद्धतीला पर्याय देणारे नसून ते भारताच्या गुलामगिरीचा नवीन जाहीरनामा आहे, असे मत शिक्षणतज्ज्ञ अभय टाकसाळ यांनी मांडले. ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या नाशिक शहर अधिवेशनाच्या खुल्या सत्रात ‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० या विषयावर ते बाेलत हाेते.

मंगळवारी (दि. ८) द्वारका परिसरातील खरबंदा पार्क येथे कॉ. दत्ता देशमुख सभागृहात ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन नाशिक शहर अधिवेशनाच्या खुल्या सत्रात नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० या विषयावर शिक्षकतज्ज्ञ अभय टाकसाळ आणि भगतसिंग नॅशनल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ॲक्ट या विषयावर ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनचे राज्याध्यक्ष विराज देवांग यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. टाकसाळ पुढे म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरण हे २१ व्या शतकातील पहिलं धोरण आहे, परंतू शिक्षण क्षेत्रातील वास्तव्याशी ते फारकत घेणारे आहे. कोठारी आयोगाच्या क्रांतिकारी सूचनांपासून पूर्णतः विसंगत, असे धोरण केंद्र सरकारकडून रेटले जात असून समाजातील मोठ्या वर्गाला शिक्षण क्षेत्रापासून वंचित ठेवणार आहे.

विराज देवांग यांनी भगतसिंग नॅशनल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी या विषयावर बाेलताना म्हटले की, देशातील बेरोजगारीचा दर ८ टक्क्यांवर गेला आहे. राज्यात दीड लाख तसेच देशात १७ लाख जागा सार्वजनिक बँकांमध्ये रिक्त आहे. महाराष्ट्रामध्ये विविध विभागांमध्ये दीड लाखावरून अधिक जागा रिक्त आहे. कायम जागा भरण्याऐवजी कंत्राटी पद्धतीने राज्याच्या आणि देशाचा व्यवहार चालत असल्याने त्याचा फटका युवक वर्गाला बसत आहे. रोजगार हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य झाल्या शिवाय व भगतसिंग राष्ट्रीय हमी कायदा संसदेत पारित झाल्याशिवाय देशातील बेरोजगारांची समस्या सुटणार नाही, असे मत त्यांनी मांडले.

२५ नोव्हेंबरला नवीन शैक्षणिक धोरण आणि भगतसिंग नॅशनल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ॲक्ट यावर दिल्ली येथे पार्लमेंट मार्च आणि २६ नोव्हेंबरला गर्ल्स कनवेन्शन होणार आहे. विद्यार्थ्यांना यात सहभागी होण्यचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. अधिवेशनात संघटनेच्या नवीन कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली. यात नाशिक शहर अध्यक्षपदी कैवल्य चंद्रात्रे यांची तर सचिवपदी हर्षाली अढांगळे यांची निवड करण्यात आली. इतर कार्यकारिणी अशी : उपाध्यक्ष - आवेश लोहिया, सहसचिव - गायत्री मोगल, खजिनदार - कैफ शेख. शहर कौन्सिलमध्ये एकूण २१ कौन्सिल सदस्यांची निवड करण्यात आली.