आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

12 आमदार नियुक्ती:मुख्यमंत्र्यांची शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक, मात्र शिफारशीची यादी मुख्यमंत्र्यांकडेच प्रलंबित

नाशिकएका महिन्यापूर्वीलेखक: दिप्ती राऊत
  • कॉपी लिंक
  • राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार नाट्याचा तिसरा अंक सुरू

राज्यपाल निर्देशित विधान परिषद सदस्यांच्या नेमणुकीवरून राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल या नाट्याच्या तिसऱ्या अंकाला सुरुवात झाली आहे. राज्यपालांच्या आडून भाजपचा सरकार पाडण्याचा डाव असल्याने या नियुक्त्या केल्या जात नसल्याची टीका शिवसेना करीत आहे. मात्र, नाराजींची बंडाळी टाळण्याच्या उद्देशाने तसेच महाविकास आघाडीतच याबाबत एकवाक्यता नसल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच या जागांचे शिफारसपत्र राज्यपाल कार्यालयास पाठवण्यातच आले नसल्याचे खात्रीदायक वृत्त आहे. दरम्यान, या नियुक्त्या किती मुदतीत कराव्यात याबाबतचे स्पष्ट संकेत राज्यघटनेत नमूद नसल्याने कोविडचे निमित्त साधून या नियुक्त्या पुढे ढकलत त्यावरून सर्वपक्षीय राजकारण सुरू आहे.

जूनमध्ये विधान परिषदेतील राज्यपाल निर्देशित १२ सदस्य निवृत्त झाले. मात्र, रिक्त जागांवर अद्याप नवीन सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही आणि ती कधीपर्यंत होणार याबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. विज्ञान, कला, क्रीडा, सहकार, सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा राज्याची ध्येयधोरणे ठरवण्यात सहभाग असावा या उद्देशाने राज्यपाल या १२ आमदारांची नियुक्ती करतात. त्यासाठी  मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीने मुख्यमंंत्र्यांची शिफारस राज्यपालांना केली जाते. मात्र, राज्यातील या नेमणुकांबाबत राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार या नाट्याचा तिसरा अंक बघायला मिळत आहे. याआधी मुख्यमंंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नियुक्तीचा राज्यपालांकडे प्रलंबित ठरावाच्या वेळी पहिला अंक रंगला होता. त्यापूर्वी डिसेंबरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिफारस केलेल्या दोन जागा राज्यपालांना सहा महिन्यांचे कारण देऊन भरण्याचे टाळले तेव्हा दुसरा अंक रंगला होता. आता या १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचे अंतिम अधिकार राज्यपालांचे आहेत का, त्यासाठी मंत्रीमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांची शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक आहे की नाही याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.

शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक : घटनातज्ज्ञ अॅड. उल्हास बापट

प्रश्न- मुख्यमंत्र्यांची ही शिफारस राज्यपालांवर घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे की तसा फक्त राजकीय संकेत आहे?

अॅड. बापट - या १२ सदस्यांच्या नेमणुकीबाबत मुख्यमंंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळाने केलेली शिफारस मान्य करणे राज्यपालांवर १०० टक्के बंधनकारक आहे. घटनेच्या कलम १६३ नुसार राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कारभार करतील असे स्पष्ट लिहिले आहे. याला फक्त दोन अपवाद दिले आहेत - राज्यपालांच्या विशेष जबाबदाऱ्या आणि विशेष अधिकार. मात्र विधान परिषदेतील नियुत्या हे या दोन्हीमध्ये येत नाही. त्यामुळे मंत्रीमंडळाने केलेली शिफारस राज्यपालांवर बंंधनकारक आहे.

प्रश्न - ही पदे रिक्त झाल्यावर किती काळात ती भरली जावीत असा नियम आहे?

अॅड. बापट - हा कालावधी नेमका किती असावा याबाबत मात्र घटनेत स्पष्ट संकेत दिलेले नाहीत. याबाबत ‘लवकरात लवकर’ असेच म्हटले आहे. याचाच अनेकदा फायदा घेऊन या नियुक्त्या प्रदीर्घ काळासाठी, राजकीय सोयीसाठी पुढे ढकलल्या जातात.

प्रश्न ३ - यावर उपाय काय?

अॅड. बापट - सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत मुदतीचे स्पष्ट आदेश दिले तर तो केस लॉ ठरू शकतो. अद्याप राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नेमणुकीबाबत न्यायालयापुढे तशी याचिका न आल्याने त्याबाबत स्पष्टता मिळालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात कुणी गेल्यास न्यायालयाने आदेश दिल्यास ती सुस्पष्टता येऊ शकते.

महाविकास आघाडीतील रस्सीखेच

संख्याबळाच्या आधारे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस विधान सभेतील संख्याबळाच्या आधारे या १२ जागांसाठी ५:४:३ चा फॉर्म्युला मांडत आहे. काँग्रेसने पाच जागांपासून वाटाघाटींना आता तिन्ही पक्षांनी प्रत्येकी ४ याप्रमाणे समान जागा द्याव्यात यावर तडजोडी आणल्या आहेत. याबाबत महाविकास आघाडीतच कुरबुरी सुरू आहेत.

भाजपचे राजकारण

विधान परिषदेत सर्वाधिक २३ सदस्य भाजपचे आहेत. मात्र सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे मिळून ३२ सदस्य होत आहेत. सरकार पडले तर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्य भाजपचेच होतील, अशी भाजपची रणनीती आहे. त्यामुळे राज्यपालांंच्या माध्यमातून भाजपने नियुक्ती रोखल्याची शिवसेनेची तक्रार आहे. विधानसभेआधी भाजपत आलेल्या, परंतु सत्तांतर नाट्यामुळे सत्तेस मुकलेल्यांना रोखून धरण्यासाठी भाजपतर्फे या १२ जागांचे गाजर दाखवले जात असल्याचे बोलले जाते.

विधान परिषदेची सध्याची परिस्थिती

- राष्ट्रवादी काँग्रेस १०

- काँग्रेस ०८

- शिवसेना १४

- भाजप २३

- इतर पक्ष ०३

- अपक्ष ०६

- रिक्त जागा १४

- एकूण जागा ७८

0