बांधकामचे अधिकार मिळकत विभागाकडे:​​​​​आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा अधिकाऱ्यांची समिती, बीओटीद्वारे महसुलवाढीचे नवे मॉड्युल

सत्ताधारी भाजपने मागील दरवाजाने सल्लागार नियुक्त करून शहरातील मोक्याच्या पालिकेच्या जागा ठराविक बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव उधळल्यानंतर आता महसुलवाढीसाठी याच योजनेला नव्या मॉडयुलद्वारे आकार देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बांधकाम विभागाचे सर्व अधिकार काढून आता मिळकत विभागाला दिले असून आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा प्रमुख अधिकाऱ्याची समितीही गठीत केली आहे.

पालिकेच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या २२ पैकी ११ मिळकती बीओटीवर विशिष्ठ ठेकेदारांना देण्याचा डाव रचला जात असल्याचे जानेवारी २०२१ मध्ये उघड झाले होते. त्यासाठी सत्ताधारी भाजपतर्फे नोव्हेंबर २०२० मध्ये मागील दरवाज्याने महासभेत सल्लागार ठेकेदार नियुक्त केला गेला. प्रथम या योजनेद्वारे ४०० कोटीचा महसुल पालिकेला मिळेल असे चित्र भासवले गेले. प्रत्यक्षात सल्लागार ठेकेदार शहरातील काही विकसकांशी सोयीने वाटाघाटी करीत असल्याचा मुद्दाही पुढे आल्यानंतर त्याविरोधात विरोधी पक्षांनी दंड थोपाटले.

हे बघून प्रथम मागील दरवाज्याने सल्लागार ठेकेदार नियुक्तीला मान्यता देणाऱ्या तात्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनीच प्रकरण वाढल्याचे बघून सल्लागार नियुक्ती रद्द केली होती. तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी गंगापुररोड येथील दोन भुखंडाबाबत काढलेली बीओटीची निविदाही रद्द करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, भाजपची सत्ता गेल्यानंतर प्रकरण थंड बस्त्यात गेले.

त्यानंतर प्रशासकीय राजवटीत योजनेला पुन्हा गती देण्यासाठी तात्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्याचाच एक भाग म्हणून द्वाराका येथील मोक्याच्या जागेचा बीओटीवर विकास करता येईल का? देशभरात यशस्वी झालेले मॉड्युल याबाबत माहिती घेतली जात होती .मात्र त्यानंतर पवार यांचीही बदली झाली.

दरम्यान, चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकात जवळपास चारशे कोटीची तुट आली असून त्यात बीओटी योजनेमुळे दोनशे ते अडीचशे कोटीचे नुकसान झाल्याचे उघड झाले आहे. ही बाब लक्षात घेत आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी २१ पैकी ११ जागांवर पुन्हा बीओटी मॉड्युल होवू शकते का याची चाचपणी सुरू केली आहे. त्यासाठी सहा सदस्यीय समिती गठीत केली आहे.

नगररचना सल्ला ठरणार महत्वाचा

गेल्यावेळी प्रकल्पाची सर्व सूत्रे बांधकाम विभागाकडे होती. पालिकेच्या जागांचा कारभार मिळकत विभाग बघत असताना त्यांना प्रक्रियेपासून दुर ठेवले गेले. आता मात्र मिळकत विभाग हुकूमी एक्का झाला आहे. दुसरी बाब म्हणजे, समिती यापुर्वी झालेली प्रक्रिया तपासून बघणार आहे. नवे मॉड्युल कसे असेल. जागेची किमंत, अपेक्षित उत्पन्न, किती चौरस मीटर बांधकाम होवू शकते, त्यासाठी येणारा खर्च, लागणारा टिडीआर व अतिरिक्त एफएसआयसाठी होणारा खर्च या सर्वाचा हिशोब करून पालिकेला किती फायदा होईल?, याचा अभ्यास केला जाणार आहे.