आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अनुदानाचा वापर:जि. प. शिक्षकांना आक्टोंबरचे वेतन मुदतीत न दिल्याने राज्य शासनाने मागविला खुलासा

नाशिक5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्य शासनाने राज्यातील सर्व शासकिय कर्मचाऱ्यांना दिवाळी आनंदाची जावी यासाठी दिवाळीपुर्वी वेतन अदा केले. मात्र, राज्यातील २५ जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन केले नाही. शासनाने यासाठी अनुदान देखील उपलब्ध करून दिले होते, परंतू, राज्यातील सर्वच प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अनुदानाचा गैरवापर करीत शासनाची प्रतिमा मलिन केल्याने प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी कारणे दाखवा नोटीस काढुन खुलासा मागविला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे.

राज्यात असलेल्या २५ जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांचे आक्टोबर महिन्याचे वेतन झाले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने राज्य शासनाला १ रुपयांची मनी आँर्डर करीत काळ्या फिती लावुन निषेध केला होता. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविली आहे.

यामध्ये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील आक्टोबर महिन्यापर्यंतचे शिक्षकांचे वेतन अदा करण्यासाठी मूळ मंजूर तरतुदीच्या ७० टक्के तरतूद संचालनालय स्तरावरून वितरित करण्यात आले आहे. मात्र राज्यातील जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन झालेले नाही, अनुदान पुरेसे देऊनही वेतन वेळेत वेतन करण्यात आले नाही. तसेच वितरित केलेल्या अनुदानातुन केवळ नियमित वेतनासाठी असून यामधून अन्य कोणतेही देयक अदा करण्यात येऊ नये अशा राज्य शासनाच्या स्पष्ट सुचना असतानाही वेतन झाले नाही. तसेच शिक्षक संघटनांना पुरेसे अनुदान प्राप्त झाले नसल्याचे सांगुन वेतन अदा करता येत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्य शासनाची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी काही डावपेच आखले जात असल्याचा वास आता अधिकाऱ्यांच्या कारभारावरुन दिसुन येत आहे.

..तर शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई

शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी १४ पर्यंत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष उपस्थित राहून किंवा प्रतिनिधीमार्फत शिक्षण संचालनालयास खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच खुलासा हा मुदतीत दिला नाही तर संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

शिक्षकांचे वेतन नाही

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील आक्टोबर महिन्यापर्यंतचे शिक्षकांचे वेतन अदा करण्यासाठी मूळ मंजूर तरतुदीच्या ७० टक्के म्हणजे तेरा हजार सातशे दहा कोटी सात लाख चौदा हजार रुपये हे शिक्षण संचालनालय स्तरावरून वितरित करण्यात आले आहे. मात्र राज्यातील जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन झालेले नाही.

बातम्या आणखी आहेत...