आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेरोजगार दिव्यांग योजना:युवा दिव्यांग बेरोजगारांना दरमहा तीन हजार रुपयांचे मिळणार अर्थसहाय्य

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागाने आपल्या योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी महत्त्वपूर्ण बदल करणे सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘प्रौढ बेरोजगार दिव्यांगांना अर्थसहाय्य’ योजनेचे नाव बदलून आता ‘बेरोजगार दिव्यांगांना अर्थसहाय्य योजना’ करताना १८ वर्षांपुढील आणि ४० वर्षांपर्यंतच्या सर्वच दिव्यांगांना दरमहा तीन हजार रुपये अर्थात वार्षिक ३६ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यापूर्वी दोन हजार रुपयांचे मासिक अर्थसहाय्य दिले जात होते. त्यातही एक हजाराची वाढ करण्यात आली आहे.

दिव्यांगांसाठी राखीव निधी खर्च होत नसल्यामुळे मध्यंतरी प्रहार संघटनेने आंदोलन केले होते. मात्र, त्यानंतर ही प्रशासनाच्या कारभारामध्ये सुधारणा झालेली नव्हती. दिव्यांगांसाठी दहा कल्याणकारी योजना केवळ जास्त अटींमुळे अमलात येत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. ही बाब लक्षात घेत दोनच दिवसांपूर्वी उपायुक्तपदावरून निवृत्त झालेले डॉ. दिलीप मेनकर यांनी तयार केला आहे. जाता जाता त्यांनी योजनांचा सुलभ पद्धतीने लाभ देण्याच्या दृष्टिकोनातून हा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे.

या योजनेंंतर्गत ४० वर्षांवरील दिव्यांगांना दरमहा दोन हजार रुपये दिले जातात. मात्र, १८ ते ४० वयोगटांतील बरेचसे दिव्यांग हे कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय व काम करण्यास असमर्थ असल्याचे लक्षात घेत युवा दिव्यांगांनाही अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. यासोबतच दिव्यांगांना विवाहासाठी एक लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार असून त्यासाठी दिव्यांग व्यक्तीने दुसऱ्या दिव्यांग व्यक्तीशी विवाह करणे अपेक्षित आहे. विवाह झाल्याच्या तीन महिन्यांच्या आत अर्थसहाय्य मिळण्याकरिता अर्ज करावा लागणार असून ५० हजारांची रक्कम फिक्स डिपॉझीटमध्ये ठेवली जाईल. बचत प्रमाणपत्र किंवा पाच वर्षांची फिक्स डिपॉझीट पावती सादर केल्यानंतरच उर्वरित ५० हजारांची रक्कम अदा केली जाईल.

जाचक अटी वगळल्यामुळे दिव्यांगांचा होणार फायदा कर्णबधिरांना शस्त्रक्रियेसाठी असलेली पाच वर्षांपर्यंतची अट वगळली असून या योजनेसाठी शस्त्रक्रियेच्या यशस्वितेबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. अनुदानाची रक्कमही तीन लाखांवरून पाच लाख करण्यात आली आहे. आता व्यवसाय करू शकतील अशाच दिव्यांगांना वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे अर्थसहाय्य दिले जाईल.

दिव्यांग शिष्यवृत्ती योजनेत महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही सहभागी होता येणार असून फीची पावती सादर करण्याची अट वगळली जाणार आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांकरिता शिक्षण, प्रशिक्षणाकरिता अर्थसहाय्य योजनेत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत दुपटीने वाढ तर, दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना दिल्या जाणारे अनुदान तीन लाखांहून पाच लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...