आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिष्यवृत्ती:महाडीबीटी पोर्टलवर ‘शुल्क निश्चिती’च नाही; राज्यात 3 लाख विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडली, इंजिनिअरिंग, फार्मसीसह अनेक प्रवेश धोक्यात

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची पदवी व पदव्युत्तर पदवी महाविद्यालये सुरू होऊन तीन महिने उलटूनदेखील शुल्क नियामक प्राधिकरण (एफआरए) आणि तंत्रशिक्षण संचालनालय (डीटीई) यांच्यातील समन्वयाअभावी महाडीबीटी पोर्टलवर ट्यूशन व डेव्हलमेंपट शुल्क निश्चितीची प्रक्रिया रखडली आहे. डीटीईकडून परीक्षा व इतर शुल्कच निश्चित करण्यात आले. मात्र, एफआरएकडून ट्यूशन व डेव्हलमेंट फी अजूनही महाडीबीटी पोर्टलवर निश्चित झालेली नाही. एफआरएने या प्रक्रियेची जबाबदारी डीटीईकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. डीटीईने मात्र ही प्रक्रिया हाती घेण्यास नकार दिला. दोघांच्या या गोंधळात हा प्रश्न अजूनही प्रलंबितच आहे.
त्याचा फटका राज्यातील ३ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना बसला आहे.

राज्यातील इंजिनिअरिंग, फार्मसी, एमबीए, आर्किटेक्चर, हाॅटेल मॅनेजमेंट अशा पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम व थेट द्वितीय वर्षासाठी ३ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. महाडीबीटीवर शिष्यवृत्तीच्या अर्जासाठी ३१ मार्च ही अंतिम मुदत आहे. काही संस्थांनी पोर्टलवर विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेतले असले तरी ते महाविद्यालय स्तरावरच प्रलंबित आहेत. तर काही महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे अर्जच भरलेले नाहीत. डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ असे चार महिने उलटूनही शिष्यवृत्तीचा घोळ अद्याप मिटलेला नाही. एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी, ईबीसी या सर्वच प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालयाल स्तरावरच प्रलंबित आहेत.

तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांबाबत तंत्रशिक्षण संचालनालय (डीटीई) आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांबाबतचा निर्णय (हेल्‍थ ॲन्ड सायन्‍स) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (डीएमईआर) यांच्यामार्फत घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. तसेच याबाबत महाडीबीटी पोर्टलवर चार आठवड्यांत तांत्रिक बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र, डीटीईकडून तीन महिने उलटूनही शुल्क निश्चितीसंदर्भात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे महाडीबीटी पोर्टलवरील अर्ज प्रक्रिया पुढे जात नसल्याने शिष्यवृत्ती मिळेल की नाही? असा प्रश्न आहे.

५ ते १० हजार रुपये भरून प्रवेश : अनेक इंजिनिअरिंग व बी.फार्मसीसह इतर व्यावसायिक काॅलेजांचे वार्षिक शुल्क एक ते दीड लाखांच्या घरात आहे. प्रवेश देताना महाविद्यालयांनी केवळ ५ ते १० हजार इतके नाममात्र शुल्क घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. काॅलेज सुरू होऊन तीन ते चार महिने उलटले. अद्याप शुल्क निश्चित झालेले नाही.

शुल्क निश्चितीनंतरच संबंधित विद्यार्थ्यांकडून ते घेता येते. एकिकडे महाडीबीटीवरील अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती रखडली आहे. तर दुसरीकडे महाविद्यालयेही आर्थिक अडचणीत सापडली आहेत.

हे काम ‘एफआरए’चेच
महाडीबीटी सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत पोर्टलवर शुल्क निश्चित करण्याचे काम एफआरए करत आहे. मागील वर्षीही त्यांनीच शुल्क निश्चिती केली. त्यामुळे हे काम त्यांचेच आहे. डीटीईकडून परीक्षा शुल्क व इतर शुल्काबाबतची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. एफआरएने परस्पर निर्णय घेतल्याने त्याचा फटका विद्यार्थी व महाविद्यालयांना बसत आहे. डीटीईने आपले काम पूर्ण केले आहे. - डाॅ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई.

लवकर प्रश्न सोडवावा
काॅलेज सुरू होऊन तीन ते चार महिने झाले आहेत. शिष्यवृत्तीसाठी ३१ मार्च शेवटची मुदत आहे. शुल्क निश्चित न झाल्याने विद्यार्थी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरू शकत नाही. तसेच शुल्क न मिळाल्याने प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे द्यायचे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संबंधित संस्थेने लवकरात लवकर हा प्रश्न सोडवावा. -डॉ. राजेंद्र भांबर, प्राचार्य, एमजीव्ही फार्मसी कॉलेज

बातम्या आणखी आहेत...