कृती कार्यक्रम:यंदा दोन महिने आधीच होणार पालिकेचे अंदाजपत्रक अंतिम

दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये स्थायी समितीवर महापालिकेचे अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी गेल्यानंतरही पुढे महासभेची मान्यता मिळेपर्यंत अक्षरशः मे महिना उजाडत असल्याचे बघून यंदा प्रशासकीय राजवटीमध्ये वेळेत अंदाजपत्रक मंजूर करण्याचा कृती कार्यक्रम आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी हाती घेतला आहे.

चालू वर्षाच्या सुधारित अंदाजपत्रकासह आता आगामी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकासाठी खातेनिहाय इआरपी नोंदींसह जमा-खर्चाची आकडेवारी ९ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचा अल्टीमेटम त्यांनी संबंधित खातेप्रमुखांना दिला आहे. असे न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता तत्कालीन आयुक्तांनी २२२७ कोटींचे प्रारूप अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक स्थायीच्या मान्यतेसाठी सादर केले होते. स्थायीने या अंदाजपत्रकात ३३९ कोटी ९७ लाखांची भर घालत अंदाजपत्रकाचा आकडा २५६७ कोटींवर पोहोचविला होता.

मात्र स्थायीच्या अंदाजपत्रकाला महासभेची मान्यता मिळण्यापूर्वीच पालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्याने महासभेचे अंदाजपत्रक अस्तित्वातच आले नाही. दुसरीकडे चालू वर्षांमध्ये नगररचना शुल्क, घरपट्टी, पाणीपट्टीच्या वसुलीत घट तसेच बीओटी योजना बसल्याने ४०० कोटींची तूट आली आहे. ही बाब लक्षात घेत आयुक्तांनी चालू वर्षाचे सुधारित व पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करताना ताकही फुंकून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.