तुकाराम मुंढेंनी लादलेल्या करवाढीवरील सुनावणी 4 आठवडे लांबली:हेअरींग एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात होणार

तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १ एप्रिल २०१८ नंतर अस्तित्वात येणाऱ्या मिळकतींवर लादलेली करवाढ रद्द करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात असलेली सुनावणी पुन्हा चार आठवडे लांबली.

साधारण एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात यावर सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात राज्य शासनाला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली असून तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी १९ जुलै २०१९ राेजी महासभेने करवाढ रद्द करण्याबाबत केलेला ठराव जर राज्य शासनाने वैध ठरवला व त्याचे विखंडन टाळले तर करवाढीतून नाशिककरांची मुक्तता होणार आहे.

३१ मार्च २०१८ राेजी मुंढे यांनी एक अधिसुचना काढून १ एप्रिल २०१८ नंतर अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन मिळकतींच्या कर याेग्य मुल्यात वास्तव वाढ केल्यामुळे नाशिककरांनी त्या विरोधात लढा उभारला होता. प्रारंभी या करवाढीस भाजपाची मान्यता होती मात्र जनतेचा संतप्त सूर लक्षात घेता भाजपानेही राज्यात सरकार असून आयुक्तांविरोधामध्ये आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर महासभेने दाेनवेळा करवाढ रद्द केली मात्र मुंढे हे करवाढीवर ठाम हाेते.

अखेर त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आल्यानंतर करवाढीची तीव्रता त्यांनी कमी केली. त्यानंतर माजी महापाैर अशाेक मुर्तडक, माजी उपमहापाैर गुरूमित बग्गा,गजाजन शेलार व शाहु खैरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत महासभेच्या ठरावाचे पालन केले नाही असा युक्तिवाद केला. महासभेने करवाढ रद्द करण्याचा ठराव केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी वा विखंडनासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याऐवजी तो नियमबाह्यपणे दफ्तरीदाखल केल्याकडे लक्ष वेधले.

न्यायालयाने राज्य शासनाकडून विखंडनाचे अधिकार काेणाला याची विचारणा केल्यानंतर तात्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी २०१८ मध्ये झालेले ठराव विखंडनासाठी २१ जानेवारी २०२० राेजी पाठवला. त्यावर तब्बल चार वर्षापासून सुनावणी सुरू असून फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीत महासभेने करवाढीचा ठराव रद्द केला असताना आणि हा ठराव विखंडीत नसतानाही त्याची अंमलबजावणी करणे चुकीचे असल्याकडे याचीकाकर्त्यांचे वकील एडवोकेट संदीप शिंदे यांनी लक्ष वेधले होते.

शासनाकडेही हा ठराव जवळपास दोन वर्षे पडून असल्यामुळे आता एकूणच या प्रक्रियेला अर्थच उरलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेतील सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांनी अर्थातच सार्वभौम सभागृह आणि करवाढ रद्द करण्याबाबत घेतलेला निर्णय जर राज्य शासनाने कायम केला तर आपसूकच करवाढीच्या जाचातून सुटका होऊ शकेल असा मुद्दा शिंदे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर राज्य शासनाचे म्हणणे मागितले होते मात्र, दोन मार्च रोजी अर्थातच आज झालेला सुनावणीच्या वेळी राज्य शासनाने आपले मान्य मांडण्यासाठी काही अवधी मागितल्यानंतर त्या चार आठवडे मुदतवाढ देण्यात आली.