आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशिकमध्ये अनधिकृत होर्डिंग:गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश असताना कारवाई नाहीच; विभागीय अधिकाऱ्यांवर दिली जबाबदारी

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक शहरांमध्ये ठीक ठिकाणी तसेच चौकामध्ये अनधिकृत होर्डिंग लावण्याचे प्रकार वाढत चालला आहे. असे असताना उच्च न्यायालयाने त्या विरोधामध्ये थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असतानाही कारवाई होत नसल्याचे बघून आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आता विभागीय अधिकाऱ्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी दिली आहे.

दरम्यान, त्यानुसार विभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष फिरून किंबहुना ग्रस्त घालून अनाधिकृत होर्डिंग कोणते याची माहिती घेत ते हटवण्याची कारवाई करावी असे स्पष्ट निर्देश दिले आहे. तसेच पालिकेतील दोन्ही अतिरिक्त आयुक्तांवर शहरातील सहा विभागांची जबाबदारी दिली असून दोघांनी प्रत्येकी तीन या पद्धतीने विभागणी करून कारवाई करावी अशी सूचना दिल्या आहे.

नाशिकसह राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये अनधिकृत होर्डींग्जमुळे होणाऱ्या विद्रुपीकरणाविरोधात दाखल जनहित याचिकेवरील निर्देशांचे पालन झाले नसल्याचा दावा करत महापालिकांसह राज्य शासनाविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात साताऱ्याच्या सुस्वराज फाऊंडेशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (155/2011) दाखल करण्यात आली होती. नाशिकमधूनही सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी अनधिकृत होर्डीग्जविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर तब्बल सहा वर्षे चाललेल्या सुनावणीअंती न्यायालयाने 31 जानेवारी 2017 रोजी अंतिम आदेश जारी करत अनधिकृत होर्डीग्ज, फलकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य शासन तसेच महापालिकांना दिले होते.

अनधिकृत होर्डीग्ज उभारणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईसह शहर विद्रुपीकरण केल्याप्रकरणी थेट गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अनधिकृत होर्डीग्जविरोधात कारवाईसाठी न्यायालयाने १८००२३३३४७१ व १८००२३३१९८२ हे दोन टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिले होते. याशिवाय ७७६८००२४२४ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर व्हॉटस्अपद्वारे तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या खटल्यादरम्यान 24 जुलै 2014 ते 29 ऑगस्ट 2018 या कालावधीत महापालिकेने वेळोवेळी तब्बल 11 प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करत अनधिकृत होर्डीग्जविरोधात महापालिकेच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या कारवाईचे दाखले दिले होते.

कोरोनाकाळात महापालिकेच्या अनधिकृत होर्डीग्जविरोधातील कारवाईत शिथिलता आली. त्यानंतर अपुरे मनुष्यबळ व अन्य कारणे देत महापालिकेने आवश्यक कारवाई केली नाही. गेल्या काही महिन्यापासून शहरात राजकीय पक्षांमध्ये होर्डिंग वॉर सुरू झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अनधिकृत फलकांची गर्दी झाली आहे.

मध्यंतरी पालकमंत्री दादा भुसे यांचे चिरंजीव अविष्कार यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने शहरात ठिकठिकाणी अनाधिकृत फलक लागू नये कारवाई झाली नाही. त्या विरोधात महापालिकेवर मोठ्या प्रमाणामध्ये टीका झाल्यानंतर आता प्रशासनाने विभागीय अधिकारांमार्फत कारवाईसाठी पावले उचलली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...