अनाधिकृत फलक आढळल्यास गुन्हा दाखल होणार:जप्तीसह दंड वसुलीही हाेणार, मनपाची उद्यापासून मोहीम

शहरात लावलेली अनाधिकृत हाेर्डींग्ज काढण्यासाठी पालिकेने सात दिवसापुर्वी दिलेल्या जाहीर नाेटीसीची मुदत बुधवारी १४ डिसेंबर राेजी संपुष्टात आली. गुरुवारपासून अनाधिकृत हाेर्डिंग्ज आढळल्यास संबधितांविराेधात गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. त्यासाठी अतिक्रमण विभाग व विभागीय अधिकाऱ्यांचे पथक शहरात फिरणार असून हाेर्डिंग हटवणे व संबधितांविराेधात गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारीही पथकाची असणार असल्याचे उपायुक्त अर्चना तांबे यांनी सांगितले. एवढेच नव्हे तर संबधित हाेर्डींग्ज, बॅनर, फलक पालिका जप्त करणार असून त्यासाठी लागणारा खर्चही संबधितांकडून वसुल करणार आहे.

शहरांमध्ये अनधिकृत होर्डींग्जमुळे होणाºया विद्रुपीकरणाची समस्या लक्षात घेत उच्च न्यायालयात साताºयाच्या सुस्वराज फाऊंडेशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका(१५५/२०११) दाखल करण्यात आली होती. नाशिकमधूनही सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी अनधिकृत होर्डीग्जविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर तब्बल सहा वर्षे चाललेल्या सुनावणीअंती न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०१७ रोजी अंतिम आदेश जारी करत अनधिकृत होर्डीग्ज, फलकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य शासन तसेच महापालिकांना दिले होते. त्यावेळी नाशकात पहिला गुन्हा तात्कालीन राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या मुलाविराेधातही दाखल केला गेला हाेता. मात्र पुढे नानाविध कारणामुळे ही माेहीम बारगळली.

अनाधिकृत हाेर्डिंग्ज लावणाऱ्यांंविराेधात राज्यातील सत्ताधारी तसेच प्रमुख विराेधी पक्षातील पदाधिकारी असल्यामुळे राजकीय दबाव येवू लागला. दुसरीकडे, नागरिकांमधून निर्माण झालेला राेष, उच्च न्यायालयाच्या अवमानाची भिती व मुख्य म्हणजे, या सर्वामुळे पालिकेचा डुबणारा महसूल लक्षात घेत आयुक्त डाॅ. चंदक्रांत पुलकुंडवार यांनी नवीन जाहीरात धाेरण जाहीर केले. त्यानुसार शहरात मनपा व खासगी जागेत हाेर्डींग्ज लावण्याबाबतची ठिकाणे तसेच त्याचे भाडेही जाहीर केले.

आता, या जागांव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी लावली जाणारी हाेर्डिंग्ज व फलक अनाधिकृत मानून कारवाई केली जाणार आहे. शहरात सहा विभाग असून प्रत्येक विभागातील विभागीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वक्षण हाेईल. सर्व हाेर्डींग्जची यादी करून त्यानंतर जप्ती केली जाईल व संबधितांविराेधात फाैजदारीही केली जाणार आहे.

अशी हाेणार कारवाई

आज गुरूवारपासून मनपा व खासगी जागेत अनाधिकृतपणे हाेर्डिंग्ज लावल्याचे आढळले तसेच यापुर्वी घेतलेल्या परवानगीची मुदत संपल्यानंतरही हाेर्डिंग्ज कायम राहील्यास उच्च न्यायालयातील जनहित याचीका क्रमांक १५५/२०११ नुसार ३१ जानेवारी २०१७ राेजी काढलेल्या आदेशाच्या संदर्भाने तसेच मुंबई पालिका अधिनियम कलम २४४,२४५ य महाराष्ट्र महापालिका जाहीरात प्रसिद्दी व नियमन या नुसार संबधित हाेर्डींग्ज जप्त केले जाणार आहे. त्यासाठी येणारा खर्च संबधितांकडून वसुल केला जाईल तसेच महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ डिफेंसमेंटऑफ प्राॅपर्टी कायदा १९९५ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.