स्वच्छ शहर स्पर्धत नाशिकला फटका:शहरात 568 विक्रेत्यांकडून अनाधिकृत मांस विक्री; पालिका ॲक्शन मोडवर

उघड्यावरील मांस विक्रीमुळे धाेक्यात आलेले शहराचे आराेग्य, स्वच्छ शहर स्पर्धत नाशिकला बसलेला फटका लक्षात घेत महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने 5 हजार रुपये भरून वार्षिक मांस विक्री परवाने घेण्याची सक्ती केली असली तरी त्यात जवळपास 568 विक्रेत्यांनी ठेंगा दाखवला आहे. पालिकेच्या सर्वेक्षणात शहरात 728 मास विक्रेते आढळले असून त्यापैकी 159 मांस विक्रेत्यांनी परवाने घेतले आहे. स्थानिक पातळीवर विभागीय अधिकार्‍यांच्या अधिनस्त यंत्रणा 'अर्थपूर्ण' दुर्लक्ष करत असल्यामुळे मांस विक्रेते परवाना घेत नसल्याचीही चर्चा आहे.

महापालिका आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे हे असताना स्थायी समितीत उघड्यावर मांस विक्रीचा मुद्दा अनेकवेळा चर्चत आला हाेता. तात्कालीन सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी उघड्यावरील मांस विक्री बंद करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावाही केला हाेता. त्यावर महापालिकेने तब्बल दहावर्षापुर्वीच मांस विक्रीसाठी एक नियमावली तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवल्याचे सांगितले. मात्र, त्यास मान्यता मिळत नसल्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यास अडचण येत असल्याचा दावा केला हाेता. मात्र आक्रमक लाेकप्रतिनिधींनी नियमावली मंजुर हाेईल ताेपर्यंत तात्पुरती नियमक व्यवस्था लागू करण्याची मागणी केली.

त्यानुसार पशुवैद्यकीय विभागाने स्थायी समितीसमाेर प्रस्ताव ठेवून शहरातील मास विक्रेत्यांसाठी एक नियमावली तयार केली. जेणेकरून परवानाधारक मांस विक्रेत्याकडून शहराचे आराेग्य राखण्याच्यादृष्टीने उपाययाेजना करून घेतल्या जातील. महापालिकेला महसुल मिळेल व दुसरीकडे उघड्यावर अनाधिकृतरित्या मांस विक्री करणाऱ्यांचीही संख्या लक्षात येइल, असा उद्देश हाेता. नियमावली लागु झाल्यानंतर साधारण 350 प्रस्ताव परवानान्याकरीता महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयांकडे आले आहेत. मात्र, त्यानंतर परवाने प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष झाले. महापालिकेने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये तब्बल 728 मांस विक्रेते आढळले आहे. मात्र त्यापैकी केवळ 159 मांस विक्रेत्यांनी अधिकृत परवाना घेतला आहे.

14 महिन्यात केवळ 34 विक्रेत्यांना दंड

दुकानाबाहेर किंवा उघड्यावर तसेच परवाना न घेता मांस लटकवून व्यवसाय करीत असेल तर मात्र त्यावर अस्वच्छता केल्याप्रकरणी पाचशे रूपये दंडाची कारवाई केली जाते. त्यानुसार 1 एप्रिल 2011 ते 31 मे 2022 या 14 महिन्यात केवळ 34 विक्रेत्यांना दंड करण्यात आला. त्यांच्याकडून प्रत्येकी 500 याप्रमाणे 34 हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहे. नियमानुसार परवाना न घेता व्यवसाय करणाऱ्यांना दररोज दंड केला तर ते परवाना घेण्यासाठी वळतील. मात्र एखादी-दुसरी केस करून दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे विक्रेते अधिकृत 5 हजार रुपयांचा परवाना घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.