आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालिका आयुक्तांचा इशारा:अवास्तव शुल्क आकारल्यास करणार मान्यता रद्द; दप्तरांची शाळा केल्यास शाळांना मिळणार आता छडी

नाशिक10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोराेनामुळे अनेक पालकांसमोर आर्थिक संकट असून अशा परिस्थितीत काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना अवास्तव शैक्षणिक शुल्क, देणगीसह विशिष्ट दुकानातून गणवेश तसेच पाठ्यपुस्तक व अन्य स्टेशनरी खरेदीसाठी अडवणूक करण्याचे प्रकार घडत आहे. ही बाब लक्षात घेत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी अशाप्रकारच्या तक्रारी आल्यानंतर शहानिशा केल्यानंतर त्यात तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेची मान्यताच रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याचा इशारा दिला आहे.

महापालिका क्षेत्रात सरकारीपेक्षा खासगी शाळांची संख्या किमान तिप्पट आहे. सद्यस्थितीत इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण देणाऱ्या शाळांची संख्या मोठी असून आधुनिक शिक्षण देण्याच्या नावाखाली पालकांना अॅडमिशनपासून तर साधी टाचणी खरेदीपर्यंत आर्थिक चक्रव्यूहाचा सामना करावा लागत आहे. अर्थातच यातील अनेक शाळांना अनुदान नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून येणाऱ्या शुल्कातूनच संपूर्ण व्यवस्थापन केले जात आहे. दाेन्ही बाजूच्या अशा समस्या असताना पालिकेने मात्र अकारण पालकांची तसेच विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही बाबीसाठी जबरदस्ती केल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांनी सर्व शाळांना तसेच पालक-शिक्षक संघांना पत्र पाठवले असून त्यात कशा पद्धतीने कारवाई होऊ शकते हे स्पष्ट केले.

शिक्षण विभागाचा असा आहे अल्टिमेटम
शाळेत पालक-शिक्षक संघ स्थापन करून प्रश्न सोडवावेत.
तक्रारी निवारण समिती स्थापन करावी.
तक्रार निवारण समितीचा फलक शाळेच्या दर्शनी भागात लावावा.
फलकावर सदस्यांनी नावे तसेच संपर्क क्रमांक नमूद करावेत.
सदर फलक लावून त्याचा फोटो काढून मुखपत्रासह अहवाल सादर करावा.

..तर मुख्याध्यापकांना धरणार जबाबदार
कोणत्याही वस्तू खरेदीसाठी सक्ती झाल्याची तक्रार आली तर चाैकशी केली जाईल. त्यात तथ्य आढळल्यास संबंधित संस्था तसेच शाळा प्रशासन शाळा चालविण्यासाठी व विद्यार्थी पालकांचे प्रश्न सोडविण्यास अकार्यक्षम आहे, असा ठपका ठेवून संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागामार्फत राज्य शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे शाळास्तरावरच अशा तक्रारींचे निराकरण करून या स्वरूपासाठी कोणतीही पालक, संघटना यापुढे शिक्षण विभागाकडे येणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी धनगर यांनी मुख्याध्यापकांवर टाकली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...