आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनास्था:राज्य सरकारच्या बेपर्वाईमुळे पाच हजार शेतकरी मदतीपासून वंचित; फडणवीस सरकारच्या गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत खंड

नाशिक20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • शासनाची चूक आहे, त्यांनी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी

अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत करण्यासाठी फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभारात खंड पडला आहे. गेल्या वर्षी नियुक्त विमा कंपनीची मुदत संपल्यावर चार महिन्यांनंतर नवीन कंपनी नियुक्त केल्याने तब्बल ४ ते ५ हजार शेतकरी कुटुंबांना त्याचा फटका बसल्याची तक्रार भाजप आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे.

शेतीव्यवसाय करीत असताना अनेकदा शेतकऱ्यांचा वीज पडून, विंचू वा सर्पदंशामुळे तर कधी वाहन अपघातामुळे मृत्यू होतो किंवा अपंगत्व येते. अशा कुटुंबांना आधार देण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू करण्यात आली. स्वत: शेतकरी किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मृत्यू किंवा अपंगत्वानंतर शासनाच्या वतीने याअंतर्गत २ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येते. अपघातामध्ये एखादा अवयव निकामी झाल्यास १ लाखाच्या भरपाईची तरतूद आहे. २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेमुळे राज्यातील अनेक अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आधार झाला होता.

मात्र, गेल्या वर्षी यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विमा कंपनीची मुदत १० डिसेंबरला संपुष्टात आल्यानंतर ही मदत खंडित झाली. त्यानंतर ७ एप्रिल २०२१ रोजी महाविकास आघाडी सरकारने युनिव्हर्सल सॉपो जनरल इन्शुरन्स कंपनीला या योजनेचे काम दिले. दरम्यान, चार महिने अपघातग्रस्त झालेल्या आणि दगावलेल्या शेतकरी कुटुंबांना यापासून वंचित राहावे लागले असल्याची माहिती डॉ. आहेर यांनी “दिव्य मराठी’ला दिली. या चार महिन्यांच्या कालावधीतील प्रलंबित विमा प्रस्ताव मंंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

शासनाची चूक आहे, त्यांनी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी
राज्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ होत आहे. नेमकी हीच योजना चार महिने खंडित व्हावी हे अत्यंत संतापजनक आहे. यात विमा कंपन्यांचा दोष नाही. एका कंपनीची मुदत डिसेंबरमध्ये संपली आणि दुसरीची एप्रिलपासून सुरू झाली. शासनाच्या चुकीमुळे हा ४ महिन्यांचा खंड पडला आहे, त्यामुळे शासनाने स्वतंत्र मार्गदर्शिका काढून तसेच स्वतंत्र निधीची तरतूद करून या चार महिन्यांत आलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देणे गरजेचे आहे. - डॉ. आहेर

बातम्या आणखी आहेत...