निर्णय:सुरळीत पाणीपुरवठ्यासाठी गंगापूरमधून जलवाहिनी‎

‎ गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा करणाऱ्या‎ जलवाहिनीला २३ वर्षांपेक्षा जादा काळ‎ झाल्याने वारंवार गळती हाेऊन‎ पाणीपुरवठा विस्कळीत हाेत आहे.‎ त्यामुळे आता गंगापूर धरणातून बारा‎ बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंतची‎ १२.५० किलोमीटर लांबीची लोखंडी‎ जलवाहिनी टाकण्यासाठी २११ कोटींचा‎ प्रस्ताव महासभेत सादर करण्यात येणार‎ आहे. तसेच या याेजनेच्या तांत्रिक‎ तपासणीसाठी जीवन प्राधिकरणाला‎ एक काेटी ८६ लाखांचे शुल्क अदा‎ करावे लागणार असून त्याचीही मंजुरी‎ गुरुवारी (दि. २) हाेणाऱ्या महासभेवर‎ ठेवण्यात आली आहे.‎

शहराला गंगापूर धरण समूह व काही‎‎‎‎‎‎‎‎‎ प्रमाणात मुकणे आणि दारणा धरणातून‎ पाणीपुरवठा केला जातो. गंगापूर‎ धरणातून पंपिंग स्टेशनद्वारे बारा बंगला‎ जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट‎ जलवाहिनीद्वारे पाणी आणले जाते.‎ यासाठी सन १९९७ ते २००० दरम्यान‎ १२०० मिमी व्यासाच्या दोन सिमेंटच्या‎ जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या होत्या.‎ गेल्या २३ वर्षांत या जलवाहिनीची वहन‎ क्षमता मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली‎‎‎‎‎‎‎‎‎ आहे. सध्याची लोकसंख्येची मागणी‎ पूर्ण करण्यासाठी जलवाहिनी सक्षम‎ नसून जुनी झाल्याने वारंवार गळतीची‎ समस्या उद्भवत आहे. दुरुस्तीच्या‎ कामासाठी पाणीपुरवठा बंद करावा‎ लागत असल्यामुळे नागरिकांना त्रास‎ सहन करावा लागतो. यावर उपाय‎ म्हणून गंगापूर धरण ते बारा बंगला‎ जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान नवी‎ लोखंडी जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय‎ घेतला आहे. यासाठी केंद्राच्या १५व्या‎ वित्त आयोगाचा निधी देखील मंजूर‎ झाला आहे. या प्रकल्पासाठी २०९ कोटी‎ ६० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे.‎ यासंदर्भातील प्रस्तावाला महासभेने‎ यापूर्वीच मंजूरी दिली असून सल्लागार‎ नेमून सविस्तर प्रकल्प अहवालदेखील‎ तयार करण्यात आला.‎ मात्र शासनाच्या निर्देशांनुसार जीवन‎ प्राधिकरण विभागामार्फत तांत्रिक‎ तपासणी करणे बंधनकारक असल्याने‎ महापालिकेने यासंदर्भातील प्रस्ताव‎ पाठविला. या तपासणीसाठी १.८६‎ कोटींचे शुल्क प्राधीकरणाला द्यावे‎ लागणार आहे. हे शुल्क देण्याचा‎ प्रस्ताव गुरुवारी (दि. २) होणाऱ्या‎ महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर‎ करण्यात आला आहे.‎

..अशी असेल नवी थेट जलवाहिनी‎
गंगापूर धरण ते बारा बंगला‎ जलशुद्धीकरण केंद्र १२.५० किमी‎ लोखंडी जलवाहिनी‎ ४०० एमएलडी क्षमतेची १८०० मिमी‎ व्यासाची जलवाहिनी‎ केंद्राच्या वित्त आयोगाच्या निधीतून‎ २०९.६० कोटींची योजना‎ २०४१च्या पाणी आरक्षणानुसार व‎ २०५५च्या लोकसंख्येनुसार‎ जलवाहिनीची क्षमता‎