आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

11 वर्षानंतर पाणी करारावर मोहर:2041 पर्यंत 3 धरणावर पालिकेचे हक्काचे पाणी आरक्षण, 200 काेटी माफीचा प्रस्ताव शासनाकडे

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

2011 पासून पालिका व जलसंपदा खात्यात सिंचन पुर्नस्थापना खर्चाच्या मुद्यावरून रखडलेला गंगापुर, दारणा व मुकणे धरणातील पाणी वापरासंदर्भातील आरक्षणाचा प्रश्न तब्बल 11 वर्षानंतर निकाली निघाला असून त्यामुळे आता 2041 पर्यंत नाशिक महापालिकेला तिन्ही धरणावरील पाण्याचा हक्क कायमपणे सांगता येणार आहे.

याबराेबर सिंचन पुर्नस्थापना खर्चाचे 138 काेटी रूपये तसेच 2019 पासून वाढीव पाणीपट्टी व दंडापाेटी थकलेले 60 काेटी अशा जवळपास दाेनशे काेटी रूपयांच्या माफीसंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.

केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियाना अंतर्गत नाशिक शहरासाठी सन 2041 पर्यंत पिण्याचे पाण्यासाठी 3999.63 दलघमी पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र वाढीव पाणी आरक्षणासाठी पालिका व जलसंपदा विभागात करारनामा करणे आवश्यक होते. मात्र, सिंचन पुनर्स्थापना खर्च अदा न केल्याचे कारण दर्शवत जलसंपदा विभागाने करारनामा प्रलंबित ठेवलेला होता. एवढेच नव्हे तर चार वर्षापुर्वी अर्थातच 2018 मध्ये सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची 138 काेटी रूपयांची रक्कम पालिकेने द्यावी यासाठी तगादा लावला हाेता.

पालिकेने सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची रक्कम देयच नसल्याचा दावा केला हाेता. 9 एप्रिल 1995 च्या मंजुरीनुसार सन 2011 पर्यंत पावेतो 127.97 दलघमी पाण्याचे आरक्षण शासनाने मंजुर केलेले असून ही मागणी 21 फेब्रुवारी 2004 पुर्वी असल्यामुळे पुनर्वापरासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्याची वा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च देण्याची अट समाविष्ट नसल्याकहे लक्ष वेधले हाेते.

हा वाद मिटवण्यासाठी तात्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनीही पुढाकार घेतला हाेता मात्र सरकार बदलानंतर प्रकरणाचे घाेंगडे भिजत पडले. 18 जून 2020 राेजी पालिकेच्या महासभेने पाणी करारनामा करण्याबाबतचे अधिकार आयुक्त यांना प्रदान केले. त्यानंतर पालिका व जलसंपदा विभागात सुरू झालेले बैठकांचे सत्र अखेर यशस्वी ठरले असून गुरूवारी या करारावर शिक्केमाेर्तब झाले.

जलसंपदाचा ‘ताे’ अधिकारी रडारावर

हा करारनामा करण्यासाठी तात्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आदेश दिल्यानंतरही त्यात एका अधिकाऱ्याने खाे घातला. आता संबधित अधिकाऱ्याने त्यात कशा अडचणी आणल्या याबाबतची फाईल तयार केली जात असल्याचे वृत्त आहे. नाशिककरांच्या पाण्याशीसंबधित विषयात चुकीच्यापद्दतीने झालेला हस्तक्षेप शासनाच्या निर्दशनास आणून दिला जाणार असल्याचे समजते.

नाशिककरांसाठी आनंदाचा क्षण

2041 पर्यंत गंगापुर, दारणा व मुकणे धरण समुहातील पाण्यावर नाशिक महापालिकेचा पाणी हक्क या करारनाम्याद्वारे कायम झाला आहे. सिचंन पुर्नस्थापना खर्च व वाढीव तसेच दंडात्मक पाणीपट्टी कमी करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल. नाशिककरांसाठी हा आनंदाचा क्षण आहे. डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त

बातम्या आणखी आहेत...