आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऑडिटची गरज:7 महिन्यांचा शिधा जिरला कुठे? ऑडिटची गरज महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

नाशिक7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याजोगा प्रकार करून १४ हजार किलाे वजनाच्या तांदूळ घोटाळ्याची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता असून कोरोनामुळे शाळा सुरू व बंदचा लपंडाव सुरू असताना याकाळात कोरडा शिधा म्हणून थेट विद्यार्थ्यांना शाळेमार्फत दिलेला धान्यसाठा खरोखरच सत्कारणी लागला की नाही याचाही चौकशी समितीने शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा जे धाडस तत्कालीन पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दाखवले, तीच हिंमत आत्ताचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी दाखवणे गरजेचे असून पोषण आहाराशी संबंधित दोनशेहून अधिक शाळेमध्ये भेटी देऊन गेल्या दोन वर्षांमध्ये पोषण आहाराचा किती तांदूळ व अन्य साठा आला तसेच तो किती विद्यार्थ्यांना मिळाला याचे ऑडिट करणे गरजेचे झाले आहे. काही विद्यार्थी व पालकांना भेटून त्या त्या तारखेला लाभ मिळाला की नाही याची पडताळणी केल्यास मोठे घबाड हाती लागू शकते असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सेंट्रल किचन योजनेतील तेरा अपात्र ठेकेदारांचे दोन कोटी ६९ लाख रुपयांचे थकीत बिल काढणे तसेच त्यांना नव्याने काम देण्यासाठी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडील जुन्या बैठकीच्या इतिवृत्ताचा आधार घेत राज्याच्या व पालिकेच्या शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या कारवाईदरम्यान हिरावाडीतील स्वामी विवेकानंद बचतगटाच्या गोदाम तपासणीत शेजारील बंगल्यात तब्बल १४ हजार किलो वजन असलेली २८१ तांदळाची पोती दडवल्याचे उघड झाले. जवळपास सव्वा लाख विद्यार्थ्यांना एक दिवस पुरेल इतका शासनाचा तांदूळ दडवून मोठा घोटाळा केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाची शालेय पोषण आहार योजनेच्या पुणे येथील मुख्य कार्यालयामार्फत चौकशी सुरू झाली आहे.

समिती अध्यक्ष म्हणून जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजीव म्हसकर, सचिव म्हणून मनपा शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर, पोषण आहार योजनेचे लेखाधिकारी श्रीधर देवरे व प्रशांत गायकवाड यांना वगळून त्यांच्या जागेवर दिंडोरी पंचायत समिती पोषण आहार अधीक्षक रूपाली पगार यांनी मंगळवारी प्रत्यक्ष संबंधित गोदामाला भेट दिल्यानंतर अनेक गंभीर प्रश्न समोर आले आहेत. प्रामुख्याने संबंधित ठेकेदाराने आपल्याकडे कोणताही शासनाचा तांदूळ शिल्लक नसल्याचे कळवले असताना त्याकडे इतका मोठा साठा का दडवला गेला याचा उलगडा झालेला नाही. तसेच या ठेकेदारासह अन्य तेरा पोषण आहाराच्या ठेकेदारांनीदेखील आपल्याला शासनाकडून मिळालेला तांदूळ व अन्य साठ्याचा व्यवस्थित विनियोग केला की नाही हे शोधणे गरजेचे झाले आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार कोरोनामुळे शाळा बंद असताना शहरातील सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांना कोरडा शिधा म्हणून तांदूळ, मसूर व हरभराडाळ वाटप करण्यात आली. मात्र, बरेच विद्यार्थी शाळेकडे फिरकत नसल्यामुळे उर्वरित धान्यसाठ्याचे काय झाले हा प्रश्न आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे त्यांना शक्य तेवढ्या शाळांना त्यांनी भेटी दिल्या. मात्र शासकीय कामात कसूर नको म्हणून शाळांकडूनच कोणाकोणाला धान्य वाटप केले यासंदर्भात अहवाल घेतला गेला. मात्र, या अहवालाच्या अनुषंगाने खरोखर संबंधित लाभार्थ्याला कोरडा शिधा दिला गेला का याची चौकशीदेखील या समितीने केल्यास मोठा घोटाळा बाहेर येऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

चौकशी समितीने खोलात जावे....
महापालिकेचा शिक्षण विभाग अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे त्रस्त आहे. एकीकडे जिल्हा परिषदेसारख्या विभागाकडून शालेय पोषण आहार राबविताना त्या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधीक्षक या दर्जाचे स्वतंत्र पद आहे. त्याबरोबर तालुकास्तरावर देखील पोषण आहार अधीक्षक असून ते ठेकेदार व शाळा या दोघांवर लक्ष ठेवून खरोखरच विद्यार्थ्यांपर्यंत पोषण आहार जातो की नाही याची माहिती घेतात. मात्र ही व्यवस्था महापालिकेत नसल्यामुळे खरोखरच विद्यार्थ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या कथित मूखंडांवर कारवाई होत नसल्याची खंत शिक्षकच व्यक्त करत आहे.

ठेकेदाराकडून ज्या ज्या शाळांना पुरवठा केला जात होता, तेथील जाबजबाब घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रामुख्याने शाळेचे मुख्याध्यापक, शालेय व्यवस्थापन समिती यांना खरोखरच किती तांदळाचा साठा आला, त्यांनी तो कधी वाटप केला, त्यावेळेस किती विद्यार्थी उपस्थित होते तसेच उपस्थित विद्यार्थ्यांचे व त्यांच्या पालकांचे जाबजबाब घेतल्यास मोठा घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

प्रभारी पोषण आहार अधीक्षकही मिळेना..
महापालिका क्षेत्रात दोनशेहून अधिक शाळांमध्ये दोन लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतो मात्र या पुरवल्या जाणाऱ्या धान्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांना होतो का याची पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे यंत्रणाच नाही. जिल्हा परिषदेप्रमाणे महापालिकेत पोषण आहार अधीक्षक नसल्यामुळे ठेकेदारांना मोकळे रान मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला पूर्णवेळ वा प्रभारी पोषण आहार अधीक्षक मिळावे यासाठी शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांनी थेट प्राथमिक शिक्षक संचालकांना साकडे घातले आहे. मात्र, अद्याप त्यासाठी शासनाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.

बातम्या आणखी आहेत...