आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशिक जिल्हा सहकारी बँक वसुली प्रकरण:सहकार विभागाने स्थगिती आदेश न उठविल्यास न्यायालयात जाणार; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा

नाशिक13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्ह्याच्या शेती क्षेत्राचे अर्थकारण अवलंबून असलेल्या नाशिक जिल्हा बँकेच्या 342 कोटी रूपयांच्या बेजबाबदार कर्जवाटपासंदर्भात झालेल्या चौकशीला अहवालाला सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी स्थगिति दिली आहे. तत्कालीन संचालक मंडळ व तत्कालीन अधिकारी अशा 44 जणांकडून 182 कोटी रुपयांची रक्कम या चौकशीत निश्चित केली गेली आहे. मात्र, या संबधितांनी ह्या वसुलीला सहकारमंत्री पाटील यांच्याकडे आव्हान दिले होते. त्यानंतर पाटील यांनी या प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे. हा स्थगिती आदेश उठविण्याकरीता सहकार विभागाने प्रयत्न करावेत असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केले आहे.अन्यथा याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

नाशिक जिल्हा.बँकेने नियमबाह्य कर्ज वाटप, अनियमितता व प्रचंड आर्थिक गैव्यवहार प्रकरणी महाराष्ट्र सहकार अधिनियम 1950चे कलम 83 (अ) अन्वये सविस्तर चौकशी करण्यात आली होती. चौकशी अधिकारी जयेश आहेर यांनी अहवाल सादर केला असल्याने विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था नाशिक..यांनी सह.कलम 88 नुसार,सुमारे 182 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमेची वसुलीची व्यक्तिगत

जबाबदारी तत्कालीन संचालक मंडळ व संबंधितावर निश्चित केलेली आहे, या वसुली प्रक्रियेस संचालक मंडळाने सहकार व पणन मंत्री याच्याकडे 7 मार्च 2022 दाखल करून, स्थगिती आदेश प्राप्त केलेला आहे. मात्र बॅंकेची आजची दुरावस्था हाेण्यास 342 काेटी रूपयांचे बेकायदेशीर व नियम डावलून दिलेले कर्ज माेठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. त्यामुळे स्थगिती आदेश उठवून,बँकेचे नुकसान झालेले 182कोटी रुपये ज्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित झाली, त्यांच्याकडून वसुल केल्यास बँकेचे ठेवीदार व हजारो शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊ शकेल. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारून गेलेली पत व वैभव प्राप्त होऊ शकेल असा विश्वास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गाेविंद पगार यांनी व्यक्त केला आहे. आगामी सुनावणी दरम्यान सहकार विभाग व जिल्हा बँकेने संयुक्त प्रयत्न करावा अन्यथा संघटना मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

पुन्हा न्यायालयात

बँकेचे संचालक मंडळ,रिझर्व बँकेने सन 2018 मध्ये बरखास्त केले होते. या निर्णयास तत्कालीन अध्यक्ष व संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात आव्हान देत स्थगिती आदेश घेत कामकाज सुरू केले होते, यावर गोविंद पगार व सुनील देवरे यांनी स्थगिती आदेशास आव्हान देत, सुमारे दोन वर्षांनी आदेश उठवून बँक बरखास्तीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करून घेत संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष वेधले होते, या काळातील कामकाज बेकायदेशीर झाले असल्याने सर्व कामकाजाची जबाबदारी निश्चित करावी अशी याचिका राज्य सहकार.आयुक्तांकडे सुरू असतानच पुन्हा बँकेची नवीन न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्याचा इशारा पगार यांनी दिला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...