आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

शेतकऱ्यांवर संकट:शासन 11 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे भरू न शकल्याने, खरिपात पीक कर्ज मिळवणे मुश्कील

नाशिक2 महिन्यांपूर्वीलेखक: दिप्ती राऊत
  • कॉपी लिंक
  • रिझर्व्ह बँक सूचना देत नाही तोपर्यंत पीक कर्ज देण्यात अडचणी

खरीप हंगामाच्या तयारीच्या शासकीय बैठका झाल्या, शेतकऱ्यांची पेरण्यांची तयारी झाली, मात्र मूळ गरज असलेल्या पीक कर्जाचा गुंता दिवसेंदिवस जटील होत आहे. महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतील ११ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात राज्य शासन पैसे भरू न शकल्याने, त्यांना यंदाच्या हंगामासाठी पीक कर्ज मिळवणे मुश्कील झाले आहे. त्यांची थकीत रक्कम शासनाकडून येणे दाखवून नवीन कर्ज द्यावे असे शासनाचे म्हणणे आहे, मात्र बँकिंगच्या नियमानुसार रिझर्व्ह बँकेकडून याबाबतचे लेखी आदेश आल्याशिवाय बँकांना तसे करणे शक्य नसल्याचे बँक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. फक्त पीक कर्जच नाही तर याच तांत्रिक अडचणीमुळे कोरोनाबाबतचे पंतप्रधानांचे मदतीचे पॅकेजही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात अडचणी येत आहेत.

पैठण तालुक्यातील सातपूरचे कल्याण जाधव यांची गेल्या वर्षीची ८० हजारांची थकबाकी होती. महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत ते बसत असल्याने त्यांचे ते ८० हजार कर्ज माफ होऊन, त्यांना यंदाच्या खरिपासाठी नव्याने पीक कर्ज हवे आहे. मात्र, कर्जमाफीच्या यादीत त्यांचे नाव आले नसल्याचे कारण सांगून बँक अधिकारी त्यांना कर्ज नाकारत आहेत.

असे राज्यात ११ लाख शेतकरी आहेत. कोरोनामुळे अर्थिक टंचाई निर्माण झाल्याने, राज्य शासन त्यांच्या कर्जाची रक्कम बँकांना देऊ शकली नाही. परिणामी त्यांच्या खात्यातील थकबाकी कायम राहिली आणि त्यांना नव्याने कर्ज देणे बँकांना अशक्य झाले आहे. कर्जमाफी योजनेत प्रलंबित राहिलेल्या ११ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर शासनाकडून येणे असा शेरा मारून त्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे असे शासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, एनपीए झालेल्या खात्यांमध्ये अशाप्रकारे कर्ज दिले तर ती पुन्हा थकबाकीतच दिसतील आणि रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाशिवाय बँका परस्पर असा निर्णय घेऊ शकत नाहीत असे बँक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या गोंधळात शेतकरी मात्र पीक कर्जापासून वंचित राहाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. फक्त पीक कर्जच नाही तर या तांत्रिक अडचणीमुळे कोविड १९ मदतनिधी अंतर्गत केंद्र सरकारने जाहीर केलेला मदत निधी देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करता येत नसल्याचे बँक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

ऑनलाइनची कसरत

कोरोनामुळे बँकांमध्ये गर्दी होऊ नये यासाठी यंदाच्या खरिपासाठी ऑनलाइन मागणी अर्ज करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, मागील कर्जाची थकबाकी, ऑनलाइन सुविधेतील अडचणी आणि कागदपत्रांची पूर्तता यातील अडचणींमुळे यातही अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मॅन्युअल अर्ज करण्याची मागणी पुढे येत आहे.

रिझर्व्ह बँकेला गॅरंटी द्यावी लागेल

नियमानुसार बँकांना शेतकऱ्यांना असे कर्ज देता येणार नाही. शासनाने कितीही घोषणा केल्या किंवा आदेश काढले तरी बँका त्या केराच्या टोपलीत टाकणार. शासनाने ही गॅरंटी आरबीआय किंवा नाबार्डला देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याची अडचण करणार नाही, त्यांना खरिपाचे कर्ज उपलब्ध करून देऊ, या शासनाच्या घोषणा फोल ठरत आहेत. राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

बँकांच्या प्रबंधकांवर गुन्हे नोंदवा

ऑनलाइन अर्ज करताना नो ड्यूजचा कॉलम भरल्याशिवाय अर्ज सबमिट होत नाही,शासनाचे पैसे खात्यात वळते न झाल्याने थकबाकी दिसत आहे, दुसरीकडे तलाठी कार्यालये बंद अाहेत. नो ड्यूज मिळत नाहीत. ऑनलाइन अर्जासाठी अनेक शेतकऱ्यांकडे स्मार्ट फोन नाहीत. तालुक्याला एक सुविधा केंद्र, तर तीस-तीस हजार शेतकरी. एकेकाचा अर्ज करत बसले तर संपूर्ण हंगाम निघून जाईल, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शासनाने ऑनलाइनची अट काढून टाकावी आणि पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करावेत. विनोद पाटील, आर. आर. पाटील फाउंडेशन

िरझर्व्ह बँक सूचना देत नाही तोपर्यंत पीक कर्ज देण्यात अडचणी 

ही बाब बँकांच्या हातात नाही. संपूर्ण देशातच ही अडचण निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत रिझर्व्ह बँक आम्हाला याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना देत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यात अडचणी येत आहेत. थकबाकीदारांना नवीन कर्ज आणि कोविड मदतनिधी दोन्ही देण्यासाठी आरबीआयच्या आदेशाची गरज आहे. एस. सुरेश, नोडल अधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र

मुख्यमंत्र्यांची रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा

१९ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे १२ हजार कोटी शासनाने बँकांना दिले आहेत. उर्वरित ११ हजार शेतकऱ्यांचे ८ ते ९ हजार कोटी देण्याची शासनाची तयारी आहे, मात्र सध्या उद्भवलेल्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांशी चर्चा केली आहे. शासन बँकेला गॅरंटी देण्यास तयार आहे. त्यामुळे लवकरच त्यांचे आदेश मिळतील. यात विलंब झाल्यास शासन व्याजही भरण्यास तयार आहे, मात्र शेतकऱ्यांना खरिपाच्या पीक कर्जापासून वंचित ठेवणार नाही. - दादा भुसे, कृषिमंत्री

0