दावा:लव्ह जिहाद विराेधी कायद्यासाठी भाजप मेळाव्यात महिलांचा एल्गार

श्रद्धा वालकरच्या घटनेचे सबंध देशात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. संविधानानुसार १८ वर्षांपुढील वयाची मुले सज्ञान असतात. त्यांना कायद्याने स्वत: निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्यामुळे पाेलिसांचा नाइलाज हाेताे. ‘लव्ह जिहाद’मध्ये मुलींना फूस लावून पळवून नेले जाते. धर्मांतर केले जाते. असे प्रकार राेखण्यासाठी महाराष्ट्रात त्याविराेधी कायद्याच नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा व्हावा यासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याची गरज भाजप प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी व्यक्त केली.

पत्रकार परिषद व त्यानंतर महिला मेळाव्यामध्ये वाघ म्हणाल्या की, महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना चिंतेची बाब आहे. आता मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात अशा घटना कमी झाल्या आहेत. कारण अशा प्रकरणांमध्ये तत्काळ कारवाई न करणाऱ्या डझनभर पाेलिस अधिकाऱ्यांवर आतापर्यंत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. गरिबांना मदतीच्या नावाखाली आश्रमशाळा, अनाथाश्रम सुरू करून अनेकांनी दुकानदारी उघडली असून राज्यातील अशा सर्वच संस्थांचे आॅडिट करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.

महिलांसाठीचे अधिवेशन घेतलेच नाही
शिंदे-फडणवीस सरकारला केवळ १२५ दिवस झाले आहेत. या काळात महिला व बालकांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्यात येत असून त्यात चालढकल केल्यास संबंधित पाेलिस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जात आहे. मात्र, मागील अडीच वर्षांच्या काळात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी महिलांचे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी आम्ही केली हाेती. मात्र, सरकारने अधिवेशन घेण्याची हिंमत दाखवली नसल्याचा आराेप वाघ यांनी केला.

फास्टट्रॅक काेर्ट आहेत कुठे?
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसविण्यासाठी राज्यात स्पेशल काेर्ट तयार करण्याची गरज आहे. त्यात खटले चालून आराेपींना शिक्षा झाल्यास महिलांकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची काेणाची हिंमत हाेणार नाही. यापूर्वी अशा घटना घडल्यानंतर आम्ही फास्टट्रॅक काेर्टात खटला चालवू असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वारंवार सांगत हाेते. पण मुळात राज्यात असे काेर्टच अस्तित्वात नाही. केस चालणार कशा? असा टाेला वाघ यांनी लगावला.