आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आव्हान:सेंट्रल किचनसाठी महिला बचतगट उच्च न्यायालयात; शिक्षणमंत्र्यांच्या स्थगितीला आव्हान

नाशिक4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सेंट्रल किचन योजनेत अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत १३ ठेकेदारांना अपात्र केल्यानंतर त्यांना नव्याने काम देण्यासाठी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडील बैठकीच्या इतिवृत्ताचा संदर्भ देत झालेल्या प्रक्रियेविरोधात आक्रमक झालेल्या महिला बचतगटांनी आता थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महिला बचतगटांना पाेषण आहार योजनेचे काम मिळेल अशा पद्धतीची प्रक्रिया शिक्षण विभागाने राबवली असताना त्यास शिक्षणमंत्र्यांकडून दिलेली स्थगिती उठविण्याची प्रमुख मागणी महिला बचतगटांनी केली आहे.

अजय बोरस्ते यांनी यासंदर्भात १७ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या महासभेत गैरकारभाराकडे लक्ष वेधल्यावर तत्कालीन महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी ठेके रद्दचे आदेश दिले. तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी १३ ठेकेदारांचे ठेके रद्द केले. दरम्यान, जानेवारी २०२२ मध्ये शाळांना पोषण आहार पुरवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. मात्र जून २०२१ मध्ये शिक्षणमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताचा संदर्भ देत ही प्रक्रियाच स्थगित केली. अपात्र १३ ठेकेदारांना पुन्हा काम देण्यासाठी शिक्षण विभागाने खास पथक पाठवून पाहणी केली. त्यावेळी हिरावाडीतील स्वामी विवेकानंद महिला बचतगटाकडे चौदा हजार किलो शासनाचा तांदूळ दडवल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी चौकशी समितीने बचतगटाच्या अनामत रकमा गोठवण्यापासून तर त्यांना कोणताही मोबदला अदा करू नये असा ठपकाही ठेवला आहे. तसा अहवाल राज्याच्या पोषण आहार संचालकांकडेही गेला आहे.

मध्यंतरी महिला बचतगटांनी शिक्षणमंत्री गायकवाड यांची भेट घेऊन कामे देण्याची मागणी केली. मात्र दाद मिळत नसल्यामुळे आई तुळजा भवानी बचतगट, मे. करम महिला बचतगट, मे. समर्थ महिला बचतगट, मे. इरफान महिला बचतगट यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत पालिकेमार्फतच्या निविदा प्रक्रियेवरील स्थगिती उठविण्याची मागणी केली. या याचिकेत शासनाच्या शालेय शिक्षण विभाग व महापालिकेला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, पालिकेनेही वस्तुस्थितीदर्शक माहिती या प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सादर केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...