आदेश:‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत खर्चाच्या नोंदीत 142 कोटी रुपयांची तफावत, राज्य पाणी व स्वच्छता विभागाकडून तातडीने माहिती सादर करण्याचे आदेश

राज्यात “जलजीवन मिशन’ अंतर्गत खर्चाची पीएफएमएस प्रणालीवर झालेली नोंद व त्यानंतर आयएमआयएस प्रणालीवरील नोंदीत तब्बल १४२ कोटी रुपयांची तफावत आढळून आली आहे. राज्य पाणी व स्वच्छता विभागाने जीवन प्राधिकरणासह सर्व संबंधित यंत्रणांना पत्र पाठवून तातडीने नोंदी अन् माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजना व नळ जोडणीची कामे केली जात आहेत. ग्रामीण भागातून वार्षिक कृती आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या गावांमधून ती हाेत आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, भूजल सर्वेक्षण विभागामार्फत ही कामे केली जात आहेत. या योजनांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. दरम्यान, या योजनांवरील खर्चाची पीएफएमएस प्रणालीवर नोंद घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार सर्व जिल्ह्यांतून या योजनांवर झालेल्या खर्चाची माहिती नोंदवली जाते. त्यानंतर शासनाने आयएमआयएस प्रणालीमध्ये नोंदी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार सर्व जिल्ह्यांनी नोंदी घेण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र आतापर्यंत दोन्ही प्रणालींमध्ये झालेल्या नोंदींमध्ये तब्बल १४२ कोटी रुपयांची तफावत आढळून आली आहे.

या प्रकारामुळे राज्य अभियान संचालकांनी राज्यातील जीवन प्राधिकरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र पाठवले असून तफावतीची ही बाब गंभीर असल्याचे नमूद केले आहे.

तफावतीची रक्कम अशी...
नगर १३.१५ कोटी, अकोला ३३.१० लाख, अमरावती १८ कोटी, औरंगाबाद २.८३ कोटी, बीड १.२२ कोटी, भंडारा २.८२ कोटी, बुलडाणा ८.५६ कोटी, चंद्रपूर २.७९ कोटी, धुळे १.८३ कोटी, गडचिरोली १.८२ लाख, गोंदिया ४६.७१ लाख, हिंगोली ११ हजार, जळगाव ६.२५ कोटी, जालना २६.७१ कोटी, कोल्हापूर ५.९६ कोटी, लातूर २.६३ कोटी, नागपूर १.४० कोटी, नांदेड ४.८२ कोटी, नंदुरबार ५९.८४ लाख, नाशिक १.८२ कोटी, उस्मानाबाद १.१८ कोटी, परभणी २ कोटी, पुणे ११.२३ कोटी, रायगड २.९१ कोटी, सांगली ७.७६ कोटी, सातारा १४.७५ कोटी, सोलापूर २.२४ कोटी, ठाणे १.६८ कोटी, वर्धा १.११ कोटी, वाशीम १६ लाख, यवतमाळ १२ लाख रुपये.