खरंच विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने?:मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पुढे काय? जाणून घ्या पुढच्या राजकारणाची दिशा!

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा प्रवास विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने सुरू आहे, असे ट्विट शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केले. मात्र, खरेच मुख्यमंत्र्यांना विधानसभा बरखास्त करता येते का? पुढे काय होईल? याचाच घेतलेला हा वेध.

अशी शिफारस अशक्य

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याची चर्चा आहे. शिंदे यांनी आपल्यासोबत शिवसेनेचे 40 पेक्षा जास्त म्हणजेच दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार असल्याचा दावा केलाय. या वेगळ्या गटाने राज्यपालांना ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे पत्र पाठवले आहे. महाराष्ट्रातील या राजकीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे दिव्य मराठीशी बोलताना म्हणाले की, सध्याच्या राजकीय चित्रानुसार शिवसेनेचा मोठा गट सरकारबाहेर आहे. एकंदर सरकार अल्पमतात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अल्पमातातील सरकारची शिफारस राज्यपाल स्वीकारू शकत नाहीत. मात्र, शेवटी हे राज्यपालांच्या मतावर असते.

फ्लोअर टेस्ट बंधनकारक

चोरमारे पुढे म्हणाले की, एकनाथ शिंदे आमदारांच्या समर्थनाचे पत्र राज्यपालांना देऊ शकतात. त्यानुसार ते बहुमत सिद्ध करायला लावू शकतात. बहुमत सिद्ध केले नाही, तर मुख्यमंत्री राजीनामा देऊ शकतात. पुढची व्यवस्था म्हणून काही काळ राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात. या काळात मतांची जमवाजमव केली, तर पुन्हा सरकार सत्तेवर येऊ शकते. मात्र, थेट विधानसभा बरखास्त करणे शक्य नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात फ्लोअर टेस्ट घ्यायला सांगतिली आहे.

किती आमदार थांबतील?

ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे म्हणाले की, अल्पमतातले मुख्यमंत्री विधानसभा बरखास्त करू शकत नाहीत, हे तर आहेच. मात्र, यातला खरा पेचप्रसंग पुढे आहे. एकनाथ शिंदे आपल्याकडे चाळीसपेक्षा जास्त आमदार आहे म्हणतात. यातले किती आमदार बहुमत सिद्ध करेपर्यंत त्यांच्यासोबत असतील, हा खरा प्रश्न आहे. कारण अनेक आमदार सुरुवातीला जोशात बाहेर पडतात. मात्र, त्यांची पुढची राजकीय कारकिर्द पणाला लागलेली असते.

आमदारांना तिकीट मिळेल?

भातुसे पुढे म्हणाले की, तूर्तास आपण असे समजू की शिंदे म्हणतात त्याप्रमाणे चाळीसपेक्षा जास्त आमदार त्यांच्याकडे आहेत. ते वेगळा गट स्थापन करून विधानसभेत बसतील. त्या पाठिंब्यावर सरकार येईल. पुढच्या निवडणुकीवेळी या आमदारांना शिवसेना तिकीट देणार नाही. मग त्यांना भाजप तिकीट देईल का? भाजप तिकीट देणार नसेल, तर हे आमदार बहुमत सिद्ध होईपर्यंत शिंदे यांच्याकडे राहतील का, हा कळीचा मुद्दा आहे.

मध्यावधी कधी होतात?

विशिष्ट परिस्थितीत निश्चित कालावधीच्या (पाच वर्षे) आधीच लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्या लागतात. या निवडणुकांना 'मध्यावधी निवडणुका' असे म्हणतात. बहुमताने अधिकारावर आलेले सरकार मुदतीआधीच पक्षफुटीमुळे अल्पमतात येऊ शकते. काही वेळा एका पक्षाला बहुमत मिळाले नसल्यास दोन किंवा अनेक पक्षांची आघाडी करून सरकार स्थापन केले जाते. परंतु मुदती आधीच आघाडीत फूट पडून अल्पमतात येते. अल्पमतात आलेल्या सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. अशा वेळी पर्यायी सरकार सरकार स्थापन करण्याची शक्यता नसल्यास लोकसभा किंवा विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त करावी लागते. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागतात.

राज्यपालांची भूमिका काय?

घटक राज्याचा प्रमुख या नात्याने राज्यपालाचे अधिकार हे राज्यापुरतेच मर्यादित असतात. राज्याचा घटनात्मक प्रमुख या नात्याने राज्याचे मुख्यमंत्री, इतर मंत्री, राज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे सभासद इत्यादींची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. तसेच घटक राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे व ती परिस्थिती धोक्यात आली असता किंवा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यानंतर किंवा घटनात्मक राज्यशासन कोलमडून पडले असल्यास, घटनेच्या 356 व्या अनुच्छेदानुसार राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे त्यांसबंधीचा अहवाल सादर करतात व त्याबाबत राष्ट्रपतींचे समाधान झाले, तर राष्ट्रपती त्या घटक राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणू शकतात.