आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Agriculture Act To Be Approved By The State In Monsoon Session; Shaddu Against The Modi Government; News And Live Updates

वादाची चिन्हे:कृषी कायद्याला राज्य देणार पावसाळी अधिवेशनात मंजुरी; मोदी सरकारविरोधात आघाडी सरकारने ठोकला शड्डू

मुंबई3 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ...पण कृषी कायद्यांवरील आक्षेपांवर ठोस तर्क द्यावा : तोमर

मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरुद्ध दिल्लीत वर्षभर आंदाेलन सुरू आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने त्या लढ्याला बळ देणारे पाऊल बुधवारी टाकले. राज्य विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे सुधारणा कृषी विधेयक सादर होणार आहे. आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या घरी कृषी कायद्याच्या मसुद्यावर बुधवारी चर्चा झाली. त्याला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दादाजी भुसे व मंत्री विश्वजित कदम उपस्थित होते. थोरात म्हणाले, कृषी कायद्यातील त्रुटी दुरुस्त करायच्या आहेत.

नव्या कायद्यातील तरतुदींवर पवारांशी चर्चा केली. ५ जुलैपासून पावसाळी अधिवेशनात नवा कायदा मंजूर होईल. कृषीमाल विक्रीत शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम राहावे, अशी तरतूद आम्ही नव्या कायद्यात करणार आहोत. केंद्राच्या नवीन बँकिंग नियमांबाबत बैठकीत चर्चा झाली. सहकारी बँका टिकाव्यात यासाठी राज्य एक तर नवा कायदा करेल किंवा न्यायालयीन लढाई लढेल, असे मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

योगायोग की नाराजी ?
मंगळवारी उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात अनपेक्षित बंदद्वार चर्चा झाली. भेटीनंतर आघाडी सरकारमधील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अस्वस्थ असल्याची चर्चा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारविरोधात या दोन्ही पक्षांनी आघाडी उघडण्यासाठी कृषी कायदा आणि बँकिंग नियमावलीच्या विरोधाचे हत्यार उपसल्याचे मानले जाते.

तीन पक्ष, तीन भूमिका
राज्याच्या कृषी कायद्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबत काँग्रेस पूर्वीपासूनच आग्रही आहे. शिवसेनेने केंद्राच्या कृषी कायद्याला लाेकसभेत पाठिंबा दिला होता, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार कायदा मंजूर होताना राज्यसभेत गैरहजर होते.

शेतकरी संघटनांशी चर्चेस केंद्र सरकार तयार
केंद्र सरकार कृषी कायद्यांना विरोध करत असलेल्या शेतकरी संघटनांशी चर्चेस तयार आहे. पण त्यांना तिन्ही कृषी कायद्यांतील तरतुदींवरील आक्षेपासाठी ठोस तर्क द्यावा लागेल. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी बुधवारी ही टिप्पणी केली. तोमर म्हणाले, ‘देशातील सर्व राजकीय पक्षांना कृषी कायदे आणण्याची इच्छा होती, पण त्यापैकी काही पक्ष ती हिंमत दाखवू शकले नाहीत. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे मोठे पाऊल उचलले. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला. पण यादरम्यान शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. सरकारने शेतकऱ्यांशी ११ टप्प्यांत चर्चा केली. कायद्यांवर तुमचे आक्षेप काय आहेत, अशी विचारणा शेतकरी संघटनांना केली, पण कोणत्याही शेतकरी नेत्याने त्यावर उत्तर दिले नाही. संसदेत राजकीय पक्षही त्यावर उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही.’

५०० शेतकऱ्यांचा मृत्यू : राहुल गांधी
शेतकरी आंदोलनादरम्यान ५०० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, असा दावा काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की,‘शेती-देशाच्या संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांनी प्राणार्पण केले आहे, पण आजही शेतकरी घाबरलेले नाहीत.’ पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांना भीक नको, न्याय हवा. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणे हाच एकमेव मार्ग आहे.’

महाराष्ट्र चौथे राज्य ?
राजस्थान, पंजाब आणि छत्तीसगड या ३ काँग्रेसशासित राज्यांनी कृषी कायद्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना संरक्षण दिले आहे. जुलै महिन्यात कृषी सुधारणा कायदा मंजूर झाल्यास महाराष्ट्र चौथे राज्य ठरणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...